नमस्कार मित्रांनो…. 

लवकरच येत आहे आपल्या भेटीला नियमित  

हर्सूल कारागृहाच्या सुरक्षेवरच प्रश्न

हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहातील किस्से ऐकल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना आश्चर्य वाटले नसेल तर नवलच. जेलमध्ये असे कसे शक्य आहे हो, हा त्यांचा पहिला प्रश्न असेल अन् तो साहजिक आहे. गुन्हा केला की तुरुंगात जाऊन खडी फोडावी लागते, गुलामाप्रमाणो राबावे लागते, असाच सर्वसामान्यांचा समज असतो. मात्र, अलीकडे काही बडय़ा कैद्यांनी पैशाच्या बळावर व्हीआयपी सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडले आहे. कैद्यांचे खाण्यापिण्याचे चोचले पुरविले जातात. त्यांना अमली पदार्थाचा पुरवठा केला जातो. यातूनच तुरुंगातही भाईगिरीला ऊत आला असून, वर्चस्वाच्या इर्षेपोटी कैद्यांच्या जीवघेण्या मारामा:या होत आहेत. एकंदरीत, यानिमित्ताने हसरूल कारागृहाच्या सुरक्षेवरच आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हर्सूल कारागृह हे तसे मध्यवर्ती कारागृह असल्यामुळे येथे खून, दरोडे, बलात्कार अशा गुन्ह्यांतील कैद्यांप्रमाणो मुंबई बॉम्बस्फोटातील खतरनाक आरोपी, अंडरवर्ल्डमधील काही शार्पशूटरसारखे खतरनाक कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. सध्या या जेलमध्ये मुंबई बॉम्बस्फोटातील सलीम कुत्ता ऊर्फ सलीम निसार शहा, परवेज कुरेशी, शेख अली खान, सरदार खान, नासेर केवट अशा खतरनाक कैद्यांची भाईगिरी चालते. सलीम कुत्ता हा या गँगचा प्रमुख असून, त्याच्या मर्जीनुसार जेलमधील कैद्यांचे व्यवस्थापन राबविण्यास प्रशासन तत्पर असल्याच्या अनेक घटना समोर आलेल्या आहेत. तुरुंग प्रशासन घाबरते म्हणून या कैद्यांना सर्व सुखसुविधा पुरविल्या जातात का? त्यांना पाहिजे त्यावेळी रजा, पाहिजे त्यावेळी दवाखाना, पाहिजे त्यावेळी मटन, अमली पदार्थ, मनोरंजनाची साधने पुरविली जातात का? नाही. तुरुंग अधिका-यांना हे कैदी अपेक्षेपेक्षा जादा पैसा पुरवितात, त्यामुळेच त्यांचे तुरुंगात लांगुलचालन केले जाते. तुरुंग अधिकारीच अशा खतरनाक कैद्यांचे चोचले पुरवीत असतील तर त्यांच्यात ‘भाईगिरी’ची गुर्मी का राहणार नाही? काही सरळमार्गी कैद्यांना कोणाचीही भाईगिरी खपत नाही. ते तुरुंग प्रशासनाच्या आदेशानुसार आपला दिनक्रम सुरू ठेवतात. तुरुंगातील अशा बेकायदेशीर कृतीला कंटाळलेले अनेक कैदी मग एखाद्या दिवशी तुरुंग प्रशासनाविरुद्ध बंड पुकारतात. अर्थात, त्यांची ही कृती समर्थनीय आहे असेही नाही. कायदा मोडण्याचा अधिकार अथवा कायद्याविरुद्ध बंड करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही; पण हे का घडते? याचा विचार तुरुंग विभागाच्या उच्च अधिका:यांनी करायला हवा.
कारागृहातील भ्रष्ट कारभार
हर्सूल कारागृहात कैद्यांना गांजा, चरस आणि नशेच्या गोळ्या पुरवठा करणा:या अधिका:यांची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. हसरूल कारागृहात या अमली पदार्थाचा व्यवसाय झाला आहे. लाखो रुपयांची उलाढाल यामध्ये होते, असा आक्षेप याच कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगलेल्या माणिक गणपती सगर या कैद्याने याचिकेद्वारे घेतला होता. कारागृहात गांजा, चरस आणि नशेच्या गोळ्या पुरवठा करण्याचा हा एक व्यवसाय झालेला आहे. लाखो रुपयांची उलाढाल यामार्फत होते. या प्रकारामुळे तुरुंगात आत्महत्याही होत आहेत, असे माणिक सगर या कैद्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार उपमहानिरीक्षकांनी चौकशी केली; पण पुढे काय झाले? काहीही फरक पडलेला नाही. सध्या सर्व ‘अलबेल’ असल्याचे कैद्यांचे म्हणणो आहे. यास कोणते घटक कारणीभूत आहेत, याचा शोध घेऊन त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.

तुरुंगात घडलेल्या घटना

6 मे 2008 रोजी हर्सूल कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या महादेव आसाराम सिल्लोडे या कैद्याने पोलिस निरीक्षक तथा हर्सूल कारागृहात न्याय विभागात तुरुंग अधिकारी म्हणून कार्यरत मोमीन असद अब्दुल कय्युम व किरण संतोष पवार या अधिका:यांवर तीक्ष्ण चाकूने हल्ला केला. यापूर्वीही याच कैद्याने एका तुरुंग अधिका:यावर खुनी हल्ला केला होता.
16 ऑगस्ट 2010 रोजी मानसी देशपांडे हत्या प्रकरणातील आरोपी जावेद खान ऊर्फ टिंग:या हबीब खान व त्याचे साथीदार कैदी लतिफ खान जब्बार खान, शेख अक्रम शेख नवाज, इलियास खान लतिफ खान यांनी तुरुंग हवालदार शेख अफजल शेख अमीर यांच्यावर हल्ला केला होता.
सन 2006 मध्ये शेख बशीर शेख करीम ऊर्फ मुन्ना (वय 3क्, रा. पडेगाव) हा भिंतीवरून उडी मारून हर्सूल कारागृहातून पसार झाला होता. 26 जुलै 2009 रोजी पिंटू ऊर्फ पांडुरंग चंदर सोनवणो या कैद्याने दोन नंबरच्या बराकीत फाशी घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर आता मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खतरनाक आरोपी सलीम कुत्ता, पवन शर्मा यांनी आरटीओ कार्यालयातील लेखापाल धर्मराज कोंडावार यांच्या खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी सचिन तायडेवर प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना ताजी आहे. या सर्व घटना बघता तुरुंगाच्या हाय सिक्युरिटी झोनमध्ये धारदार शस्त्रे कशी जातात? किंवा अशी शस्त्रे कारागृहातच तयार करणा:या कैद्यांवर प्रशासनाचा वचक आहे का? याचीही चौकशी झाली पाहिजे. एकंदरीत, या सा:या घटनांवरून हर्सूल कारागृहाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सुवर्णपदकाचा चकवा !

[हा लेख "लोकमत"साठी लिहिला होता.............]

खरंच सोन्याची दरवाढ सुवर्णपदकाच्या मुळावर आली असेल का? एका दृष्टीने हे मान्य करता येईल की अलीकडे प्रतितोळा 29 ते 30 हजार रुपयांर्पयत सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे; पण मग पदक हे तोळा-दोन तोळ्याचे दिले जातेय का. नक्कीच नाही. चांदी किंवा अन्य धातूच्या पदकाला सर्वसाधारणपणो ग्रॅमभर सोन्याचा मुलामा देऊन तयार केले जाते त्यालाच सुवर्णपदक म्हणायचे. त्याची किंमत किंवा त्यात किती सोने आहे, यावर सुवर्णपदकाचे महत्त्व ठरत नाही, तर इतरांपेक्षा अव्वल ठरणा-याची शान आणि प्रतिष्ठेचे ते एक  मोजमाप मानले जाते. 

‘पदक म्हणे सोन्याला, 

कुंकू तुझं लावून पस्तावलो फार, 

नेहमीच्याच तुङया भाववाढीने,  

डोनर्सनी पाठ फिरवली यार’

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील गुणवंतांमध्ये सध्या कमालीची अस्वस्थता आणि नाराजी आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने जवळपास 70 गुणवंतांना सुवर्णपदक जाहीर केल्यानंतरही ते त्यांना ऐनवेळी दिले नाही. कारण काय तर म्हणो सोन्याची भाववाढ झाली असून, सुवर्णपदकांच्या प्रायोजकांनी त्यांची ठेव 1 लाख रुपयांर्पयत वाढविली नाही. दोन वर्षापासून म्हणो प्रशासनाने प्रायोजकांकडे ठेव वाढविण्याबाबत तगादा लावला. शेवटी त्यांनी जुमानले नाही म्हणून प्रायोजित केलेली त्यांची सुवर्णपदके तयार केली नाहीत. विद्यापीठाची ही भूमिका हास्यास्पदच नव्हे तर अगदी लज्जस्पद आहे, असेच म्हणावे लागेल. 

विद्यापीठ म्हणजे केवळ डिग्री देणारी शैक्षणिक संस्था नव्हे तर ते विद्याथ्र्याना सुसंस्कृत, विद्वान व एक आदर्श नागरिक बनविण्याचे सर्वोच्च केंद्र मानले जाते. त्या ठिकाणी विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून विविध शैक्षणिक व समाजाभिमुख संशोधनाच्या योजना राबविणो अपेक्षित आहे; परंतु विद्यापीठाने सुवर्णपदकाबाबत एवढी कंजुषी बाळगावी, हे न सुटणारे कोडे आहे. विद्यापीठ फंडातील काही रक्कम सुवर्णपदकासाठी खर्च केली असती, तर विद्याथ्र्यामध्येही आपल्या पाठीवर शाबासकीची थाप पडल्याची भावना निर्माण झाली असती. एरव्ही काटकसरीचे धोरण जाहीर केल्यानंतर विद्यापीठाने खरेच या धोरणाची काटेकोरपणो अंमलबजावणी केली आहे का. जर केली असेल तर कुलगुरूंसाठी तब्बल 23 लाखांची कार विद्यापीठ फंडातून घेतली असती का, हा साधा प्रश्न आहे. 

असो, आता तर विद्यापीठाने पदकांबाबत हाईटच केली आहे. काय तर म्हणे, यापुढे जो प्रायोजक (सुवर्णपदकाचा डोनर) विद्यापीठाच्या खात्यावर 1 लाखांच्या ठेवीचा ताळमेळ घालील, त्यांचे पदक हे ‘गुणवत्ता पदक’ या नावे जाहीर केले जाईल. जे विविध विषयांकरिता पदक देण्यासाठी इच्छुक आहेत, अशा नव्या प्रायोजकांना विद्यापीठात 5 लाखांची ठेव बंधनकारक करण्यात आली आहे. 5 लाखांची ठेव जमा करणा-या अशा प्रायोजकांचे पदक यापुढे ‘सुवर्णपदक’ म्हणून गुणवंतांना प्रदान केले जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

तात्पर्य, विद्यापीठाच्या नव्या निर्णयानुसार गुणवंतांच्या कौतुकाप्रती समता नव्हे तर विषमतेचा पुरस्कार केल्यासारखे होईल. ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वच क्षेत्रत समता प्रस्थापित करण्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. त्याच महापुरुषाच्या नावाने चालणा-या विद्यापीठात हा निर्णय किंवा पदकाची नवी प्रथा अंगिकारने कितपत योग्य आहे ....?

पाटी फक्त बदलली.. मानसिकता तीच

 मुंबईच्या परिवर्तन प्रकाशनाने भूमिका या विशेषांकात माझा हा लेख प्रसिद्ध केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून माझे मित्र वैभव छाया यांनी औरंगाबादेतच या विशेषांकाचे प्रकाशनदेखील मोठ्या थाटात केले.
अनेकांनी या अंकाच्या सजावट, मांडणी आणि त्यातील मजकुराचे कौतुक केले. अनेकांना नंतर हा अंक उपलब्ध झाला नाही... त्यामुळे मुद्दाम याठिकाणी हा लेख टाकला आहे.

मराठी भाषा अस्तित्वात आल्यापासून ‘नामांतर’ हा अगदी सर्वसामान्य शब्द होता. नामांतर म्हणजे नाव बदलणे एवढाच साधासोपा अर्थ त्याचा. पण, अलिकडच्या ३५ वर्षांत या शब्दाला एक वेगळा आशय... वेगळी ओळख... वेगळे अस्तित्व... अनोखा इतिहास प्राप्त झाला आहे. कधीही, कुठेही, कोणीही अगदी सातासमुद्रापार सुद्धा  नामांतर हा शब्द उच्चारताच समोर चित्र उभे राहाते ते सामाजिक समतेच्या लढ्याचे. मराठवाडा

विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यासाठी चाललेल्या तब्बल १७ वर्षांच्या संघर्षाचे. आंबेडकरी समाजाला यासाठी जबर किंमत मोजावी लागली. तरिसुद्धा ‘नामांतर’ हा शब्द  अखेर सार्थकी झालाच नाही. बाबासाहेबांच्या नावाप्रती नकारात्मक मानसिकता असलेल्या सरकारने नामांतराऐवजी नामविस्तार या पर्यायी शब्दाला बळकटी दिली...! 

सन १९७७ मध्ये मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याच्या मागणीने जोर धरला. त्यासाठी संघर्ष सुरू झाला... आंदोलने उभी राहिली... लाँगमार्च निघाला... नामांतराच्या या लढ्यात एकटा आंबेडकरी समाजच नव्हे तर सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणारे काही सवर्ण, ओबीसी, भटके, विमुक्त कार्यकर्तेही तेवढ्याच आक्रमकपणे अग्रभागी होते. नामांतरविरोधकांनीही तेवढ्याच त्वेषाने नामांतराच्या

मागणीला विरोध केला. २७ जुलै १९८७ रोजी दोन्ही सभागृहांनी ‘मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यात येईल‘, असा ठराव संमत केला अन् लगोलग मराठवाड्यात आंबेडकरी समाजावरील अत्याचाराचा वणवा भडकला. नामांतर विरोधकांनी या समाजाच्या घरावर हल्ले केले... अडीच हजार कुटुंबे उध्वस्त करण्यात आली... एक हजार आठशे घरे बेचिराख झाली... शेतातील उभ्या पिकांना आगी लावण्यात आल्या... खेड्यापाड्यातील हा समाज सैरभौर झाला... नामांतर विरोधक एवढे बेभान झाले होते की मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात आंबेडकरी समाजाची लेकरे आईस पारखीझाली. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामच्या आंदोलनात जसा पोलिस अ‍ॅक्शन नावाचा भयानक प्रकार झाला. अगदी त्याचीच पुनरावृत्ती म्हणा की त्याहून अधिक अमानुष अत्याचार खेड्यापाड्यातल्या या समाजावर करण्यात आले! 

हा सारा प्रकार पाहून तेव्हा ४८ तासांच्या आत नामांतराची अंमलबजावणी होणार नाही, अशी घोषणा सरकारला करावी लागली. सरकारच्या निर्णय बदलणा-या त्या घोषणेने नामांतरवाद्यांच्या वर्मावर बोट ठेवले. त्यामुळे आंबेडकरी निखारा अधिकच भडकला. नामांतराचा एल्गार राज्याच्या कानाकोपर्यात पसरला. कार्यकर्ते बेभान हरवून रस्त्यावर उतरत होते. हजारो कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. अनेकांचे आयुष्य उध्वस्त होत होते; परंतु ते माघार घेत नव्हते. पुढारी तडजोड करीत राहिले. त्यांच्यात मतभेद होत राहिले. चळवळी फुटत राहिल्या. परंतु कार्यकर्त्यांनी निष्ठेने आणि ईर्षेने हा लढा तेवतच ठेवला. मराठवाड्यात एवढी भिाषण आणि भयानक परिस्थिती झाल्यानंतरही तेवढ्याच तीव्रतेने आणि संतापाने आंबेडकरी समाज आपल्या प्राणाहून प्रिय लाडक्या नेत्याच्या नावासाठी या लढ्यात अधिक अक्रमक होत गेला.  ‘जयभीमके नारे पे, अब खून बहा तो बहने दो??? ‘अशी ललकारी फोडत बाबासाहेबांच्या नावासाठी हा समाज अखेरपर्यंत लढत राहिला...! नामांतराच्या या लढ्यात २३ भीमसैनिक शहीद झाले.  

...अखेर १४ जानेवारी १९९४ रोजी राज्य सरकारने नामांतराऐवजी नामविस्ताराची घोषणा केली. एकिकडे लढाई जिंकल्याचा आनंद तर दुसरीकडे जवान मुलं गमावल्याचे दु:ख. तरिही आंबेडकरी समाजाने नामविस्ताराचा विजयोत्सव जल्लोषात साजरा केला. कोणी चैत्यभूमीवर जाऊन... कोण दीक्षाभूमीवर तर कोणी औरंगाबादेतील विद्यापीठ गेटचे दर्शन घेऊन धन्य धन्य झाल्याचे समाधान मानले. 

नामांतराच्या या लढ्याचे फलित काय? या दृष्टीकोणातून आज विचार केला तर... उदासिन... निराशावादी... फसवणूक झाल्याचे चित्र समोर येते. एक तर सरकारने नामांतराला बगल देत नामाविस्तार केला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा लढा हा विद्यापीठाची पाटी बदलण्याचा लढा नव्हताच मुळात. मानवमुक्तीचे प्रणेते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नंतर सामाजिक समतेचा तो सर्वात मोठा लढा मानला जातो. 

असो, नामांतराच्या या लढ्यामुळे आंबेडकरी चळवळ गतिमान आणि आक्रमक झाली. आंबेडकरी समाज हा हक्क आणि अधिकाराबद्दल अधिक जागरूक झाला. दादासाहेब गायकवाडानंतर नवे नेतृत्व उदयास आले. कार्यकर्ते निर्माण झाले. पण, पुढे अहंकार आणि सत्तेच्या लालसा वाढीस लागल्याने पक्ष-संघटना  आणि नेत्यांच्या फाटाफुटीही झाल्या... नामविस्तारानंतर विरोधकांची मानसिकता बदलली काय? तर स्पष्टपणे नाही असेच म्हणावे लागते. या विद्यापीठाप्रती सरकारची आजही भावना अगदी नकारात्मकच आहे. शिवाजी विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठाला त्यांच्या सुवर्ण महोत्सवी किंवा अन्य महोत्सवाचे औचित्य साधून शासनाने ५०-१०० कोटींपर्यंतचा विशेष निधी उदार अंत:करणाने दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा तीन वर्षांपूर्वी सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला... त्यानिमित्त शासनाने या विद्यापीठाला अवघे १० कोटी रुपये मंजूर केले, तेही अद्याप दिलेले नाहीत. या विद्यापीठात जी काही चार-पाच महत्वाची संवैधानिक महत्वाची पदे आहेत. त्यावर आजपर्यंत एकाही दलित किंवा आंबेडकरी समाजाच्या प्राध्यापकाला नियुक्त करण्यात आलेले नाही. विद्यापीठात लायकीचे मागासवर्गीय प्राध्यापक नाहीत काय? तर सर्वाधिक गुणवत्ता, ज्येष्ठता व लायकीचे मागासवर्गीय प्राध्यापक आहेत. पण, त्यांना तिथे बसविण्याची प्रशासनाची मानसिकता नाही. 

बाबासाहेबांच्या नावाने ओळखल्या जाणा-या या विद्यापीठात बाबासाहेबांचा पुतळा बसविण्याचे तीन वर्षांपासून भिजत घोंगडे पडले आहे. निधी मंजूर आहे. जागा मंजूर आहे. दोन वर्षांपासून मुंबईतील एका स्टुडिओमध्ये बाबासाहेबांचा तयार झालेला पुतळा औरंगाबादच्या प्रतिक्षेत आहे. पण, प्रशासन चालविणाºयांची इच्छाशक्ती नसल्यामुळे प्रक्रिया रेंगाळली आहे. 

गुणवत्ता, संशोधन,   परीक्षा, अभ्यासक्रमाबाबत जाणीवपूर्वक चुकीची धोरणे राबवून या विद्यापीठाला बदनाम करणारी एक यंत्रणा विद्यापीठात सक्रीय आहे. प्रसारमाध्यमांनी सतत त्यांचा पर्दापाश केल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाई तर दूरच उलट त्यांना पाठबळच दिले जाते. कष्टकरी, दलित, शोषितांच्या विद्यार्थ्यांचे हे विद्यापीठ मानले जाते. असे असताना प्रशासनाने याठिकाणी विविध शुल्कांमध्ये दहा पटीने वाढ केल्याने गरीबांची ही मुले इथे शिकतील कशी? केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळावा, अशी भावना आजपर्यंत ना सरकारच्या ना इथल्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या मनाला कधी शिवली...  एकूणच हे सारे विद्यापीठाचे दुर्दैव नाही तर काय ?

मनुष्य जन्मा.. तुझी कहाणी

मित्रांनो, हे माझे आर्टिकल ब्लॉगसाठी लिहिले नाही... ते मी 'लोकमत'साठी लिहिलेले आहे. दर रविवारी 'सन्डेस्पेशल' म्हणून आम्ही ''हेलो औरंगाबाद'' या पुरवणी अंकात लेख लिहितो ते आमच्या काही मित्रांना एडिशनच्या मर्यादेमुळे वाचता आलेले नाहीत. खास त्यांच्या आग्रहास्तव मी हे आर्टिकल ब्लोगवर टाकलेले आहेत...

मनुष्य जन्मा.. तुझी कहाणी

 जीवन म्हणजे एक पुस्तक.. प्रत्येक पानात दडलेलं एक रहस्य.. कोणाला ते उलगडतं.. अनेकांना तर ते अखेर्पयत उलगडतही नाही.. भातुकलीच्या खेळागत आयुष्य माणसाचे. घर-संसार, मुलांचे करिअर.. यासाठी लागतो पैसा अन् तो मिळविण्यासाठी राब-राब राबावं लागतं वेठबिगारासारखं.. सा-यांनाच या शर्यतीत धावत धावत मरावं लागतं.. सारे एकाच वाटेचे वाटसरू.. तरी पण माणूस माणसाप्रती माणसांसारखं वागत नाही..                          असं का?

सुशिक्षित माणसांच्या भावभावना, संवेदना व त्यांची दृष्टी प्रगल्भ असते; परंतु उच्च शिक्षणासारख्या क्षेत्रत तेही उच्च पदस्थ अधिका-यांच्या संवेदना एवढय़ा बोथट असतील, यावर कदाचित कोणाचा विश्वासही बसणार नाही. अलीकडे अनुभवास आलेला हा प्रसंग... आपल्याच कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकारी वर्षानुवर्षे सोबत राहिलेले. त्यांच्याशी नकळत एक सहकारी म्हणून ऋणानुबंध जुळलेले. अशातच एखादा दुर्धर आजाराने किंवा अपघातामध्ये मरण पावतो. तेव्हा साहजिकच उघडय़ावर पडलेल्या त्याच्या कुटुंबाला किमान धीर देणे, हे सहकारी कर्मचारी-अधिका-यांचे नैतिक कर्तव्य असते. अगदी एखादा अनोळखी माणूस अपघातात आपल्यासमोर मेला तर आपणास तो प्रसंग.. त्याचे मरण असह्य करते; पण उच्च शिक्षण विभागातील अधिकारी एवढे पाषाण हृदयी कसे, हे एक न सुटणारे कोडेच म्हणावे. 

मुद्दा असा की, सरकारी कार्यालयातील एखादा कर्मचारी ‘ऑन डय़ूटी’ मरण पावला तर त्याच्या वारसाला किंवा कुटुंबाला ‘ठेव संलग्न विमा’ योजनेखाली देय असलेली रक्कम विनाविलंब देण्याचा शासन निर्णय आहे. ठेव संलग्न विमा योजनेंतर्गत मयत कर्मचा-यांच्या कुटुंबास तातडीने जवळपास 60 हजार रुपये एवढी रक्कम देण्याचा नियम आहे. ही रक्कम मयत कर्मचा-याच्या भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) वरील ठेवीच्या व्याजाची असते. शासनाने अनेकदा सर्व सरकारी कार्यालयांना परिपत्रक जारी करून मयत कर्मचा-यांच्या वारसांना आर्थिक मदत करण्यास विलंब लावला जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. काही जणांवर कारवाईही केली; पण काही निगरगठ्ठ अधिकारी शासनाचे परिपत्रक किंवा ही योजनाच आम्हाला माहिती नाही, असे सांगून मयत कर्मचा-यांच्या वारसांची अवहेलना करीत आहेत.

 2004 ते 2010 या 6 वर्षाच्या कार्यकाळात उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयांतर्गत कार्यरत 26 कर्मचारी ‘ऑन डय़ूटी’ मरण पावले. त्यापैकी आजर्पयत अवघ्या 13 मयत कर्मचा-यांच्या वारसांना ‘ठेव संलग्न विमा’ अंतर्गत आर्थिक मदत करण्यात आलेली आहे. 

उर्वरित 13 कर्मचा-यांच्या वारसांना अशा प्रकारची मदत केलेली नाही. काही मयत कर्मचा-यांचे वारस आजर्पयत या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे अजर्फाटे करून थकले; पण त्या कार्यालयाने शासनाकडे आर्थिक तरतूद मागण्याची तसदी घेतलेली नाही. उलट खोटीनाटी उत्तरे देऊन वारसांची बोळवण केली जाते. काहींनी तर आता नादही सोडून दिलाय. औरंगाबादेतील शासकीय विज्ञान संस्थेतील एका महिला कर्मचा-याचा अकाली मृत्यू झाला. त्या कर्मचा-याच्या वारसांना संस्थेच्या संचालकांनी एक खडकू तर दिलाच नाही. उलट आमच्या कार्यालयात ‘ठेव संलग्न विमा योजना’च अस्तित्वात नसल्याचे लेखी कळविले आहे!

आत्ता बोला..!!! 

संभाजीराजांचा अंत्यविधी महारांनीच केला !!!

खरा इतिहास दडविण्याची.. खोटा इतिहास लिहिण्याची.. आणि खोट्या इतिहाचा प्रचार आणि त्याला बळकटी देण्याची महान परंपरा आपल्या देशात चालत आलेली आहे..

असो, आपल्या देशात महापुरुषांना जातीमध्ये विभागले असून त्याला सारेच जबाबदार आहेत. प्रत्येक महापुरुषांनी सर्व जातीधर्मांच्या कल्याणासाठी खस्ता खालल्या... सर्वांचे मंगल आणि हित साधले... पण, केवळ अमुक महापुरुष आपल्या जातीचा आहे नां.. मग त्याच्यावर आमचीच मालकी... असा पायंडाच पडलेला आहे..

याठिकाणी आज चर्चा करायची ती मराठा तरुणांबद्दल. महाराष्ट्रातील गावखेड्यात मराठा समाजाने आपल्या लहान भावंडाविषयी ( पूर्वाश्रमीचे महार व आत्ताच्या बौद्धांविषयी ) एवढा द्वेष का बाळगलाय? हेच समजत नाही.

इथे हे लिहिण्याचे कारण हे की, मराठ्यांनी कधी महारांना समजून घेतलेच नाही.. अलिकडे मराठा सेवा संघ, संभाजीराजांच्या नावे सुरू झालेले ब्रिगेड संघटनांनी परिवर्तनवादी भूमिका घेतली आहे. व्यासपीठावर ते भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेत आहेत. आता फोटोही लावत आहे (फक्त व्यासपीठावर). पण, ही बाब आजही या समाजातल्या तरुणांना खटकत आहे, तुम्ही बाबासाहेबांचे नाव का घेता... फोटो कशाबद्दल लावता, असे खडे बोल ते त्यांच्या पुढारी म्हणा की वक्त्यांना बोलत आहेत. हे खुद्द संभाजी ब्रिगेडचे प्रदीपदादा सोळुंके यांनीच माझ्याशी बोलताना सांगितले. बाबासाहेबांची एवढी अ‍ॅलर्जी का बरं, असे विचारले तर प्रदीपदादा म्हणतात सुरूवात तर झाली नां... हळूहळू होईल सारे सुरळीत..?

असो,
मुद्यावर येऊत.
१६८९ च्या सुरवातीला संभाजीराजांनी त्यांच्या महत्त्वाच्या सरदारांना बैठकीसाठी कोकणात संगमेश्वर येथे बोलावले. ती बैठक संपवून संभाजीराजे रायगडाकडे रवाना होत असतानाच त्यांचा मेहुणा गणोजी शिर्के आणि औरंगजेबाचा सरदार मुकर्रबखान यांनी संगमेश्वरवर हल्ला केला. या कारवाईसाठी गणोजी शिर्केने कमालीची गुप्तता बाळगली आणि सर्व कारवाईची आखणी खूपच काळजीपूर्वक केली. मराठा सैन्य आणि शत्रूचे सैन्यात चकमक झाली. मराठयांचे संख्याबळ कमी होते.प्रयत्नांची शिकस्त करूनही मराठा सैन्य शत्रूचा हल्ला परतवून लावू शकले नाहित. आप्तस्वकीयांनी दगाबाजी केल्याने संभाजीराजे आणि गुरू कवी कलश या दोघांना औरंगजेबच्या सैन्यांनी जिवंत पकडले....

त्यांना औरंगजेबापुढे तेव्हाचे बहादूरगड आताच्या धर्मवीरगड येथे आणण्यात आले. बहादुरगडावर (मौजे पेडगाव, ता.श्रीगोंदा) संभाजी महाराजांची धिंड काढलेली होती. पुढे औरंगजेबाने आपला मुक्काम पुणे जिल्ह्यातील तालुका शिरूर येथील ‘‘तुळापूर'' येथे हलवला. तीथे तुळापूरला भीमा आणि इंद्रायणी नदीच्या संगमावर या महान तेजस्वी राजाच्या शरीराचे अक्षरश: तुकडेतुकडे करून अमानुषपणे त्यांची हत्या केली.... कवी कलशलाही तिथेच हालहाल करून मारले...  आतिशय निर्दयपणे शंभूराजा व   कवी कलश यांचा छळ करण्यात आला, त्यांचे डोळे काढले गेले, जीभ खेचून काढण्यार आली, नखे ओढून काढली, शरीरावर अमर्याद असे घाव केले .. त्यांचा मृत्यू येई पर्यंत औरंजेब त्यांच्यावर अत्याचार करतच राहिला, पण हा सह्याद्रीचा छावा जरा हि डगमगला नाही .. थोडा हि बिचकला नाही. आपल्या शेवटच्या श्वास पर्यंत त्यांनी औरंजेबापुढे आपली माण झुकवली नाही... मरणालाही शतदा लाज वाटेल अशा क्रूर आणि पाशवी पद्धतीने या दोघांचा वध करण्यात आला. तेव्हा तुळापूर आणि लगतच्या वढू गावात भयाण दहशत पसरलेली होती... एकिकडे औरंगजेबचे सैन्य हे संभाजीराजे आणि कवी कलशच्या अंत्यविधीसाठी कोणी बाहेर आले तर त्याचीही खैर नाही, अशा धमक्या देत होते... चिटपाखरू घराबाहेर पडायला तयार नव्हते... तेव्हा वढू गावातील शूरपराक्रमी महारांना धाडस केले... जमीनीवर पडलेल्या आपल्या राजाचे धड व शरिराच्या अस्ताव्यस्त पडलेल्या तुकड्यांची विटंबना होऊ नये म्हणून जीवाची पर्वा न करता त्या गावातील महारांनी राजा छत्रपती शंभूचे सर्व तुकडे जमा करून महारवाड्यालगतच त्या तेवढ्याच सन्मानाने अंत्यविधी केला..!!!  आजही संभाजी राजांची समाधी वढू गावच्या महारवाड्यालागत आहे...

असे असतानाही केवळ शंभूराजा आणि शिवबाच्या नावाचा जयघोष करणारे आमचे मोठे बांधव आजही गावागावातल्या महारांना वेठीस धरून त्यांच्यावर राजरोसपणे अत्याचार करत आहेत... कधी त्यांची घरे जाळून तर कधी दलित तरुणांचे डोळे काढून तर कधी खैरलांजीसारखी घटना घडवून स्वत:ला धन्य समजताहेत. का? कशासाठी?जरा इतिहासाची पानेही चाळा कधी तरी बांधवांनो... आणि मग कळेल, महारांची शौर्यगाथा...!

परिपक्व कार्यकर्ता घडविण्यासाठी बासाहेबांनी काढली होती प्रशिक्षण संस्था

विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण, कायदा, शिक्षण आदी समाजाच्या सर्वांगांना स्पर्ष करून देशात एक अनोखा ठसा उमटविला... त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव आजही जगातील सर्वोत्कृष्टांमध्ये नंबर वन आहे. असो, बाबासाहेबांच्या विविध पैलूंवर लिखाण झाले आहे, पण, संसदीय राजकारणाबाबत बाबासाहेबांनी हाती घेतलेला एक अनोखा उपक्रम दुर्लक्षित राहिला. त्यावर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न...

बाबासाहेबांनी अथक परिश्रमाने या देशाची राज्यघटना लिहिली. राज्यघटनेच्या माध्यमातून त्यांना भारत हे जगात एक लोकशाहीवादी प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करायचे होते. लोकशाहीवर त्यांचे नितांत प्रेम होते. तरी सुद्धा लोकशाहीमुळे देशातील सांसदीय राजकारणात अराजक निर्माण होईल, असे भाकीतही त्यांनी त्याचवेळी वर्तविले होते. आज भारतीय लोकशाहीच्या कसोटीचा काळ सुरू आहे. आजुबाजूची परिस्थिती पाहिली तर असे वाटते, की भारतीय लोकशाहीला भारतीय जनताच तर नाकारणार नाही ना? स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीविषयी चिंतन करतांना डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, ‘जोपर्यंत इंग्रज सरकार होते, तोपर्यंत आपल्या देशातील चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपण त्यांच्यावरच टाकत होतो. पण आता आपण स्वतंत्र झाल्यामुळे चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपलीच राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला आता अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे.’ 

आज ६०-६५ काळ लोटला. बाबासाहेबांनी तेव्हा वर्तविलेले भाकीत आज खरे ठरत असल्याचे विविध घटनांवरून दिसून येते. सद्या संसदेला वेठीस धरून अण्णा हजारेने सुरू केलेले आंदोलन घ्या... महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींच्या विविध बैठकांमध्ये सत्तासंपादनासाठी सुरू असलेले रणकंदन घ्या... बेभान झालेल्या लोकप्रतिनिधींकडून सभागृहात होत असलेली खुच्र्यांची फेकाफेकी आणि तोडफोड आपण पाहातोच... विधान सभा असो की लोकसभा-राज्यसभा एकाच मुद्यावर विरोधकांनी चालविलेला गोंधळ... तालिका अध्यक्षांच्या दिशेने पुस्तके भिरकावल्याने सदस्यांचे निलंबन... हे कशाचे द्योतक म्हणायचे. 

अर्थातच प्रश्नांची जाण नसणारे... अभ्यास नसणारे... जनहितापेक्षा स्वहीत जपणारे... प्रभावी वक्तृत्वाची वाणवा असणारे लोकप्रतिनिधी आपण निवडून देत आहोत... त्यामुळे संसदीय संस्थांमधली लोकशाही संपुष्टात येत आहे.....! याची चिंता बाबासाहेबांशिवाय अन्य कोण्या समाजसुधारक किंवा राजकीय तत्ववेत्याला त्यांच्या हयातीत वाटली नसावी, हेही या देशाचे दुर्दैवच म्हणायचे...!

कोणत्याही संसदीय संस्थेत निवडून गेलेला लोकप्रतिनिधी हा कार्यक्षम असला पाहिजे... लोकांचे प्रश्न सोडविण्याचे सामथ्र्य आणि विचारशक्ती त्यांच्यात असली पाहिजे... तो सुशिक्षित... प्रशिक्षित... सभागृहामध्ये प्रखर वक्तृत्व करणारा असला पाहिजे... या जाणीवेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जून १९५६ मध्ये संसदीय राजकारणाचे शिक्षण देणारी ‘ट्रेनिंग स्कूल फॉर एन्ट्रन्स टू पॉलिटिक्सङ्क या नावाची संस्था सुरू केली होती. या संस्थेचे बाबासाहेब स्वत: संचालक होते. संस्थेच्या सर्व व्यवस्थापनाची धुरा त्यांनी त्यांचे अत्यंत विश्वासू ग्रंथपाल व पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष शां.शं. रेगे यांच्यावर सोपविली होती. रेगे यांना संस्थेचे रजिस्ट्रार केले होते. या संस्थेत काय शिकवायचे त्याबाबतचा अभ्यासक्रमही स्वत: बाबासाहेबांनीच तयार केला होता. त्यात प्रचलित राजकारण, भारतीय राज्यघटना, संसदीय कार्यपद्धती, राष्ट्रीय अर्थकारण, अर्थसंकल्प, परराष्ट्रीय धोरण, आणि विशेषत्वाने वक्तृत्व साधना आदी विषयांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला होता. या संस्थेत दरवर्षी केवळ २० विद्याथ्र्यांना प्रवेश देण्याचे त्यांचे धोरण होते. सुरूवातीच्या बॅचला व्ही.बी. कर्णिक, बगाराम तुळपुळे, प्रा. मधु दंडवते, प्रा. देशपांडे, वक्तृत्वासाठी सचिवालयातले कायदा विभागाचे सचिव मधुकर धोत्रे, सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. सरदेसाई आदींनी नियमितपणे शिकविले. स्वत: बाबासाहेब ‘संसदीय व्यवहार व राजकारण' या विषयावर अध्यापन करण्यासाठी डिसेंबरमध्ये दिल्लीहून मुंबईला येणार होते. त्याबाबत रेगे यांना ४ डिसेंबर १९५६ रोजी बाबासाहेब हे स्वत: ट्रंककॉलवरून बोलले होते... परंतु, नियतीला हे मान्य नसावे.... मुंबईला येण्यापूर्वी ६ डिसेंबर रोजी या प्रज्ञासूर्याचे महापरिनिर्वाण झाले...!!! 

दुर्दैव असे की बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर हा अभिनव उपक्रम गुंडाळला गेला. मुंबईचे सिद्धार्थ महाविद्यालय असो की औरंगाबादेतील मिलिंद महाविद्यालय. या संस्थांनी मोठमोठ्या विद्वान मंडळींना जन्म दिला. या संस्थांमध्ये तयार झालेले अनेक जण आज कोणी न्यायमूर्ती, कोणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा अध्यक्ष तर कोणी केंद्रीय नियोजन मंडळाचा सदस्य, शास्त्रज्ञ, उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. ‘पीईएस'च्या कार्यकारी मंडळाने बाबासाहेबांनी सुरू केलेली संसदीय राजकारणाचे शिक्षण देणारी ही संस्था जर पुढे चालवली असती, तर संसदीय राजकारणाची अधोगतीचे चित्र कदाचित आजच्यापेक्षा वेगळे दिसले असते. त्याही पेक्षा कदाचित आंबेडकरी चळवळीचे राजकीय पटलावरचे चित्र आज वेगळे दिसले असते...!

- विजय सरवदे 

  औरंगाबाद

  संपर्क 

9850304257 

7588818889 

9403388889

अस्पृश्त्तेची दाहकता आजही तेवढीच !!!

माझ्या या ब्लॉगवर प्रसिद्ध झालेल्या ""रिपब्लिकन पक्षाची वाताहत: दोषी कोण ?"" या लेखावर अनेक मित्रांनी कमेंट दिल्या. कोणी प्रत्यक्ष ब्लॉग वाचून तर कोणी फेसबूक वरची नोट वाचून. त्याबद्दल सर्वांचे आभार..धन्यवाद..!!

तर मित्रांनो.. कमेंट बाजूनेच आल्या तर बरे वाटावे अन विरोधी आल्या तर वाईट, या मताचा मी मुळीच नाही. मला वाटते संपूर्ण मजकूर वाचूनच दिली तर त्या प्रतिक्रियेतून काही तरी आउटपूट निघते. त्याच हेतूने मी लेखन प्रपंच केला होता. 
असो, अनेकांनी रिपाई नेतेच बदमाश.. तेच दोषी.. रिपाईमध्ये अन्य जाती जमातींना सामावून घेले जात नाही.. महारांचा पक्ष केला..वैगेरे वैगेरे .. अशा विविध प्रतिक्रिया दिल्या. 

मित्रांनो... आपण बाबासाहेबांचा जीवन संघर्ष बारकाईने वाचा. ज्या बाबासाहेबांना त्यांच्या हयातीत इथल्या महारेत्तर मांग, चांभार, ढोर, बंजारा, वंजारा, माळी, साळी, तेली, कुणबी, अशा बहुजन शोषित-वंचीतांनी  नाकारले. त्यामुळे बाबासाहेबांना स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेडूल्काष्ट फेडरेशन हे पक्ष गुंडाळावे लागले. त्यांनी मग रिपाईची संकल्पना आखली.

ज्या शोषित-वंचीतांसाठी बाबासाहेबांनी आयुष्य खर्ची घातले...  तरीही बाबासाहेबांनी मानव मुक्तीसाठी धर्मांतराची भूमिका घेतली म्हणून शोषित-वंचीतांनी बाबासाहेबांची राजकीय चळवळीत नाकारली. तरीही आपण म्हणता की आजच्या नेत्यांनी बहुजनांना include केले नाही. 

तर मित्रहो...माझ्या पुढील प्रश्नांची सद्सदविवेकबुद्धीला स्मरून उत्तरे ध्या...... अपोआप मग तुमच्या आरोपांचे खंडन होईल...
 नं -1) आजही  बाबासाहेबांचा अनुयायी म्हणून महार आजचा बौद्ध सोडला तर अन्य कोणता समाज रिपाईला आपला पक्ष मानतो..? 

नं -2) आजही  महार आजचा बौद्ध सोडला तर अन्य कोणता समाज रिपाईच्या उमेदवारांना मतदान करतो.

नं -3) रिपाईमध्ये सारा शोषित-वंचित, मागास, बहुजन, कष्टकरी, अल्पसंख्याक समाज सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत का ?

नं -4) बाबासाहेबांनी फक्त पूर्वाश्रमीचे महार आणि आताचे बौद्ध यांच्यासाठी कार्य केलेले आहे का ?

नं -5) बाबासाहेबांनी हिंदू धर्मातील महिलांच्या अधिकारासाठी संसदेत हिंदुकोड बिलासाठी आग्रह धरला. तेव्हा ते बिल हिंदू खासदार आणि तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने उधळून लावले. त्यामुळे बाबासाहेबांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन ते संसदेबाहेर निघून गेले... हा त्याग किती हिंदू महिला जाणतात. आज किती हिंदू महिला बाबासाहेबांना साधे वंदन तरी करतात ? 

नं -6) मंडल आयोगाचा लढा कोणी लढला ?

नं -7)  मंडल आयोगाचा लढा रिपाई नेत्यांनी अन कार्यकर्त्यांनी प्राणपणाने लढला. अनेक आंबेडकरी कार्यकर्ते त्या लढ्यात शहीद झाले, हे ठाऊक आहे का?

नं -7) पदरात लाभ पडल्यानंतर आता मंडल आयोगाचे गोडवे गाणा-या बहुजानांनीच (ओबिसिंनीच) तेव्हा सुरुवातीला मंडलला विरोध केला होता. हे आपणास ज्ञात आहे का?

बोलणे... कोणाला शिव्या देणे.. कोणाला कमी लेखणे फार सोपे असते...   

असो, 

या सर्व गोष्टी केवळ आणि केवळ जातिवाद.. महारांच्या प्रगतीप्रती मनात असलेली खदखद ..  द्वेष... यामुळे घडताहेत मित्रांनो.   

आजही महाराष्ट्रात आरक्षित जागा मग त्या राजकीय पटलावर निवडणुकांच्या असो की नोकरीच्या.. त्यासाठी प्रस्थापितांना  महार वगळून सारे चालतात..... अस्पृश्यता दृश्य स्वरुपात नाही ती अदृश्य स्वरुपात तीव्रतेने जाणवते... सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, प्रशासकीय एवढेच काय तर प्रसार माध्यमामध्ये सुद्धा  अस्पृश्यतेची दाहकता सहन करण्या पलीकडची आहे. 

तूर्तास एवढे पुरे........  

रिपब्लिकन पक्षाची वाताहत: दोषी कोण ?

रिपब्लिकन पक्ष... खरंच नावात दम आहे.पण दुर्दैव आज हा पक्ष विकलांग झाला आहे.
यात नवे ते काय? असा प्रश्न उपस्थित होईल. पण; जरा धीर धरा... मुद्दाम हा विषय चर्चेला आणलाय. नव्या पिढीलाही कळाले पाहिजे... बरीच अतिउस्ताही मंडळी उठसुठ रिपाईला टार्गेट करणारे लेखन करीत आहेत, त्यांनीही थोडे अंतर्मुख व्हावे. याचबरोबर विविध प्रसार माध्यमेही जाणीवपूर्वक उलटसुलट विधाने करून समाज संभ्रमित करीत आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन हे लिहिण्याचे धाडस केले आहे... असो,

विश्व्रत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन पक्षाचा हा पहिलाच प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केलेला नव्हता. त्यापूर्वी त्यांनी १९३५ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली होती. परंतु, जातीविरहित वर्ग निर्माण करण्यासाठी बाबासाहेबांना धर्मांतर करण्याशिवाय पर्याय नाही असे वाटले. नेमकी ही बाब मातंग, चर्मकार, ढोर, मेहतर, तमाम शोषित-वंचितांना खटकली. ते सारे स्वतंत्र मजूर पक्षापासून दूरच राहिले. परिणामी स्वतंत्र मजूर पक्षाला म्हणवे तसे पाठबळ मिळाला नाही त्यामुळे तो बरखास्त करून बाबासाहेबांना १९४२ साली ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ या पक्षाची स्थापना करावी लागली; पण या पक्षातही अनुसूचित जातीतील महार वगळता अन्य दलित जाती सहभागी झाल्या नाहीत. वस्तुत: अनुसूचित जातीतील सर्व जातींना सवलती मिळवून देण्यात, सा-या वंचीताना न्याय मिळवून देण्यात बाबासाहेबांनी अथक परिश्रम घेतले. तरीही १९४२ व १९५२ च्या निवडणुकीत ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन'ला जबर पराभव स्वीकारावा लागला. ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’कडे हिंदू समाज एकजातीय पक्ष म्हणून पाहत होता. पक्षाला उच्चभ्रूंची मते मिळत नव्हती. पुढे स्वतंत्र भारतात जातीय पक्षांची गरज नाही, हे राजकीय वास्तव बाबासाहेबांनी जाणले व त्यांनी ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन' बरखास्त करून रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

रिपब्लिकन पक्ष व्यापक व्हावा म्हणून आचार्य अत्रे व एस.एम. जोशी यांनी या पक्षात सामील व्हावे, अशी पत्रे बाबासाहेबांनी उभयताना लिहिली होती. डॉ. राम मनोहर लोहियांशीसुद्धा पत्रव्यवहार केला होता. भारतीय समाजाचे प्रश्न जातीच्या चौकटीत सोडविणे शक्य नाही, तर ते सोडविण्यासाठी शास्त्रीय दृष्टिकोन, वर्ग जाणिवा व धर्मनिरपेक्ष विचार हेच खर्‍या अर्थाने उपयुक्त ठरतील, असे त्यांचे मत होते. रिपब्लिकन पक्ष म्हणजे एक डावा पुरोगामी पक्ष व्हावा आणि त्याने तमाम दलित, पीडित, शोषित वर्गाचे हित जोपासावे, अशी बाबासाहेबांची रिपब्लिकन संकल्पना होती. दुर्दैवाने बाबासाहेबांचे अकाली महापरीनिर्वान झाले.

आता मुळमुद्यावर येऊ... बाबासाहेबानंतर दादासाहेब गायकवाडापासून ते आजच्या रामदास आठवले, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश आंबेडकर आणि इतर नेत्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची धुरा खांद्यावर घेतली... या देशात मागास प्रवार्गाने सत्तेची किंवा नेतृत्वाची स्वप्ने बघू नयेत, समाज एकसंघ राहू नये, अशी इथल्या सा-याच प्रस्थापित राजकीय पक्षांची भूमिका राहिलेली आहे. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी सतत ''तोड-फोडीचे'' राजकारण केलेले आहे. काँग्रेस किंवा राष्ट्वादी काँग्रेसला बाबासाहेबांचे अनुयायी संघटीत होणे पडवणारे नाही. बहुजन समाज संघटित झाला तर काँग्रेस, सेना-भाजपला पर्याय निर्माण होऊ शकतो, म्हणून ते रिपब्लिकन पक्षाला संघटीत होऊ देत नाहीत. दलित नेत्यांना सत्तेचे गाजर दाखविले की तेही रातोरात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, सेना-भाजपचा जयजयकार करण्यात मश्गुल होतायेत... सध्या दुस-या फळीतल्या कार्यकर्त्यांनाही चंगळवादी राजकारणाची चटक लागलेली आहे. समाजही नेत्यांना शिव्यांची लाखोली वाहत काँग्रेसमागे फरफटतोय... अन्य मागास,वंचित समाज काहीही झाले तरी रिपाईला आपला पक्ष मानायला तयार नाही... एकंदरीत महाराष्ट्रात या पक्षाचे चित्र वाईट आहे.
मग, प्रश्न येतो कि युपी मध्ये बीएसपी सत्तेत येते कशी....? मला तरी वाटते मायावती ह्या फुले-शाहू-आंबेडकर-बुद्धांचा कितीही जयघोष करीत असल्या. पण त्यांनी धर्मांतर तर केले नाही ना...? या भूमिकेतूनच त्यांना तिथे सर्व जाती समूहाचे पाठबळ मिळत असावे.

तात्पर्य:- महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाच्या वाताहतीला एक नाही तर अनेक करणे आणि घटक जबाबदार आहेत.

aaaa