१६ डिसेंबर २०११

परिपक्व कार्यकर्ता घडविण्यासाठी बासाहेबांनी काढली होती प्रशिक्षण संस्था


विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण, कायदा, शिक्षण आदी समाजाच्या सर्वांगांना स्पर्ष करून देशात एक अनोखा ठसा उमटविला... त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव आजही जगातील सर्वोत्कृष्टांमध्ये नंबर वन आहे. असो, बाबासाहेबांच्या विविध पैलूंवर लिखाण झाले आहे, पण, संसदीय राजकारणाबाबत बाबासाहेबांनी हाती घेतलेला एक अनोखा उपक्रम दुर्लक्षित राहिला. त्यावर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न...
बाबासाहेबांनी अथक परिश्रमाने या देशाची राज्यघटना लिहिली. राज्यघटनेच्या माध्यमातून त्यांना भारत हे जगात एक लोकशाहीवादी प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करायचे होते. लोकशाहीवर त्यांचे नितांत प्रेम होते. तरी सुद्धा लोकशाहीमुळे देशातील सांसदीय राजकारणात अराजक निर्माण होईल, असे भाकीतही त्यांनी त्याचवेळी वर्तविले होते. आज भारतीय लोकशाहीच्या कसोटीचा काळ सुरू आहे. आजुबाजूची परिस्थिती पाहिली तर असे वाटते, की भारतीय लोकशाहीला भारतीय जनताच तर नाकारणार नाही ना? स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीविषयी चिंतन करतांना डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, ‘जोपर्यंत इंग्रज सरकार होते, तोपर्यंत आपल्या देशातील चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपण त्यांच्यावरच टाकत होतो. पण आता आपण स्वतंत्र झाल्यामुळे चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपलीच राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला आता अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे.’ 
आज ६०-६५ काळ लोटला. बाबासाहेबांनी तेव्हा वर्तविलेले भाकीत आज खरे ठरत असल्याचे विविध घटनांवरून दिसून येते. सद्या संसदेला वेठीस धरून अण्णा हजारेने सुरू केलेले आंदोलन घ्या... महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींच्या विविध बैठकांमध्ये सत्तासंपादनासाठी सुरू असलेले रणकंदन घ्या... बेभान झालेल्या लोकप्रतिनिधींकडून सभागृहात होत असलेली खुच्र्यांची फेकाफेकी आणि तोडफोड आपण पाहातोच... विधान सभा असो की लोकसभा-राज्यसभा एकाच मुद्यावर विरोधकांनी चालविलेला गोंधळ... तालिका अध्यक्षांच्या दिशेने पुस्तके भिरकावल्याने सदस्यांचे निलंबन... हे कशाचे द्योतक म्हणायचे. 
अर्थातच प्रश्नांची जाण नसणारे... अभ्यास नसणारे... जनहितापेक्षा स्वहीत जपणारे... प्रभावी वक्तृत्वाची वाणवा असणारे लोकप्रतिनिधी आपण निवडून देत आहोत... त्यामुळे संसदीय संस्थांमधली लोकशाही संपुष्टात येत आहे.....! याची चिंता बाबासाहेबांशिवाय अन्य कोण्या समाजसुधारक किंवा राजकीय तत्ववेत्याला त्यांच्या हयातीत वाटली नसावी, हेही या देशाचे दुर्दैवच म्हणायचे...!
कोणत्याही संसदीय संस्थेत निवडून गेलेला लोकप्रतिनिधी हा कार्यक्षम असला पाहिजे... लोकांचे प्रश्न सोडविण्याचे सामथ्र्य आणि विचारशक्ती त्यांच्यात असली पाहिजे... तो सुशिक्षित... प्रशिक्षित... सभागृहामध्ये प्रखर वक्तृत्व करणारा असला पाहिजे... या जाणीवेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जून १९५६ मध्ये संसदीय राजकारणाचे शिक्षण देणारी ‘ट्रेनिंग स्कूल फॉर एन्ट्रन्स टू पॉलिटिक्सङ्क या नावाची संस्था सुरू केली होती. या संस्थेचे बाबासाहेब स्वत: संचालक होते. संस्थेच्या सर्व व्यवस्थापनाची धुरा त्यांनी त्यांचे अत्यंत विश्वासू ग्रंथपाल व पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष शां.शं. रेगे यांच्यावर सोपविली होती. रेगे यांना संस्थेचे रजिस्ट्रार केले होते. या संस्थेत काय शिकवायचे त्याबाबतचा अभ्यासक्रमही स्वत: बाबासाहेबांनीच तयार केला होता. त्यात प्रचलित राजकारण, भारतीय राज्यघटना, संसदीय कार्यपद्धती, राष्ट्रीय अर्थकारण, अर्थसंकल्प, परराष्ट्रीय धोरण, आणि विशेषत्वाने वक्तृत्व साधना आदी विषयांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला होता. या संस्थेत दरवर्षी केवळ २० विद्याथ्र्यांना प्रवेश देण्याचे त्यांचे धोरण होते. सुरूवातीच्या बॅचला व्ही.बी. कर्णिक, बगाराम तुळपुळे, प्रा. मधु दंडवते, प्रा. देशपांडे, वक्तृत्वासाठी सचिवालयातले कायदा विभागाचे सचिव मधुकर धोत्रे, सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. सरदेसाई आदींनी नियमितपणे शिकविले. स्वत: बाबासाहेब ‘संसदीय व्यवहार व राजकारण' या विषयावर अध्यापन करण्यासाठी डिसेंबरमध्ये दिल्लीहून मुंबईला येणार होते. त्याबाबत रेगे यांना ४ डिसेंबर १९५६ रोजी बाबासाहेब हे स्वत: ट्रंककॉलवरून बोलले होते... परंतु, नियतीला हे मान्य नसावे.... मुंबईला येण्यापूर्वी ६ डिसेंबर रोजी या प्रज्ञासूर्याचे महापरिनिर्वाण झाले...!!! 
दुर्दैव असे की बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर हा अभिनव उपक्रम गुंडाळला गेला. मुंबईचे सिद्धार्थ महाविद्यालय असो की औरंगाबादेतील मिलिंद महाविद्यालय. या संस्थांनी मोठमोठ्या विद्वान मंडळींना जन्म दिला. या संस्थांमध्ये तयार झालेले अनेक जण आज कोणी न्यायमूर्ती, कोणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा अध्यक्ष तर कोणी केंद्रीय नियोजन मंडळाचा सदस्य, शास्त्रज्ञ, उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. ‘पीईएस'च्या कार्यकारी मंडळाने बाबासाहेबांनी सुरू केलेली संसदीय राजकारणाचे शिक्षण देणारी ही संस्था जर पुढे चालवली असती, तर संसदीय राजकारणाची अधोगतीचे चित्र कदाचित आजच्यापेक्षा वेगळे दिसले असते. त्याही पेक्षा कदाचित आंबेडकरी चळवळीचे राजकीय पटलावरचे चित्र आज वेगळे दिसले असते...!

- विजय सरवदे 
  औरंगाबाद
  संपर्क 
9850304257 
7588818889 
9403388889

१४ डिसेंबर २०११

अस्पृश्त्तेची दाहकता आजही तेवढीच !!!


माझ्या या ब्लॉगवर प्रसिद्ध झालेल्या ""रिपब्लिकन पक्षाची वाताहत: दोषी कोण ?"" या लेखावर अनेक मित्रांनी कमेंट दिल्या. कोणी प्रत्यक्ष ब्लॉग वाचून तर कोणी फेसबूक वरची नोट वाचून. त्याबद्दल सर्वांचे आभार..धन्यवाद..!!
तर मित्रांनो.. कमेंट बाजूनेच आल्या तर बरे वाटावे अन विरोधी आल्या तर वाईट, या मताचा मी मुळीच नाही. मला वाटते संपूर्ण मजकूर वाचूनच दिली तर त्या प्रतिक्रियेतून काही तरी आउटपूट निघते. त्याच हेतूने मी लेखन प्रपंच केला होता. 
असो, अनेकांनी रिपाई नेतेच बदमाश.. तेच दोषी.. रिपाईमध्ये अन्य जाती जमातींना सामावून घेले जात नाही.. महारांचा पक्ष केला..वैगेरे वैगेरे .. अशा विविध प्रतिक्रिया दिल्या. 
मित्रांनो... आपण बाबासाहेबांचा जीवन संघर्ष बारकाईने वाचा. ज्या बाबासाहेबांना त्यांच्या हयातीत इथल्या महारेत्तर मांग, चांभार, ढोर, बंजारा, वंजारा, माळी, साळी, तेली, कुणबी, अशा बहुजन शोषित-वंचीतांनी  नाकारले. त्यामुळे बाबासाहेबांना स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेडूल्काष्ट फेडरेशन हे पक्ष गुंडाळावे लागले. त्यांनी मग रिपाईची संकल्पना आखली.
ज्या शोषित-वंचीतांसाठी बाबासाहेबांनी आयुष्य खर्ची घातले...  तरीही बाबासाहेबांनी मानव मुक्तीसाठी धर्मांतराची भूमिका घेतली म्हणून शोषित-वंचीतांनी बाबासाहेबांची राजकीय चळवळीत नाकारली. तरीही आपण म्हणता की आजच्या नेत्यांनी बहुजनांना include केले नाही. 
तर मित्रहो...माझ्या पुढील प्रश्नांची सद्सदविवेकबुद्धीला स्मरून उत्तरे ध्या...... अपोआप मग तुमच्या आरोपांचे खंडन होईल...
 नं -1) आजही  बाबासाहेबांचा अनुयायी म्हणून महार आजचा बौद्ध सोडला तर अन्य कोणता समाज रिपाईला आपला पक्ष मानतो..? 
नं -2) आजही  महार आजचा बौद्ध सोडला तर अन्य कोणता समाज रिपाईच्या उमेदवारांना मतदान करतो.
नं -3) रिपाईमध्ये सारा शोषित-वंचित, मागास, बहुजन, कष्टकरी, अल्पसंख्याक समाज सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत का ?
नं -4) बाबासाहेबांनी फक्त पूर्वाश्रमीचे महार आणि आताचे बौद्ध यांच्यासाठी कार्य केलेले आहे का ?
नं -5) बाबासाहेबांनी हिंदू धर्मातील महिलांच्या अधिकारासाठी संसदेत हिंदुकोड बिलासाठी आग्रह धरला. तेव्हा ते बिल हिंदू खासदार आणि तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने उधळून लावले. त्यामुळे बाबासाहेबांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन ते संसदेबाहेर निघून गेले... हा त्याग किती हिंदू महिला जाणतात. आज किती हिंदू महिला बाबासाहेबांना साधे वंदन तरी करतात ? 
नं -6) मंडल आयोगाचा लढा कोणी लढला ?
नं -7)  मंडल आयोगाचा लढा रिपाई नेत्यांनी अन कार्यकर्त्यांनी प्राणपणाने लढला. अनेक आंबेडकरी कार्यकर्ते त्या लढ्यात शहीद झाले, हे ठाऊक आहे का?
नं -7) पदरात लाभ पडल्यानंतर आता मंडल आयोगाचे गोडवे गाणा-या बहुजानांनीच (ओबिसिंनीच) तेव्हा सुरुवातीला मंडलला विरोध केला होता. हे आपणास ज्ञात आहे का?
बोलणे... कोणाला शिव्या देणे.. कोणाला कमी लेखणे फार सोपे असते...   
असो, 
या सर्व गोष्टी केवळ आणि केवळ जातिवाद.. महारांच्या प्रगतीप्रती मनात असलेली खदखद ..  द्वेष... यामुळे घडताहेत मित्रांनो.   
आजही महाराष्ट्रात आरक्षित जागा मग त्या राजकीय पटलावर निवडणुकांच्या असो की नोकरीच्या.. त्यासाठी प्रस्थापितांना  महार वगळून सारे चालतात..... अस्पृश्यता दृश्य स्वरुपात नाही ती अदृश्य स्वरुपात तीव्रतेने जाणवते... सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, प्रशासकीय एवढेच काय तर प्रसार माध्यमामध्ये सुद्धा  अस्पृश्यतेची दाहकता सहन करण्या पलीकडची आहे. 
तूर्तास एवढे पुरे........  

१३ डिसेंबर २०११

रिपब्लिकन पक्षाची वाताहत: दोषी कोण ?


रिपब्लिकन पक्ष... खरंच नावात दम आहे.पण दुर्दैव आज हा पक्ष विकलांग झाला आहे.
यात नवे ते काय? असा प्रश्न उपस्थित होईल. पण; जरा धीर धरा... मुद्दाम हा विषय चर्चेला आणलाय. नव्या पिढीलाही कळाले पाहिजे... बरीच अतिउस्ताही मंडळी उठसुठ रिपाईला टार्गेट करणारे लेखन करीत आहेत, त्यांनीही थोडे अंतर्मुख व्हावे. याचबरोबर विविध प्रसार माध्यमेही जाणीवपूर्वक उलटसुलट विधाने करून समाज संभ्रमित करीत आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन हे लिहिण्याचे धाडस केले आहे... असो,

विश्व्रत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन पक्षाचा हा पहिलाच प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केलेला नव्हता. त्यापूर्वी त्यांनी १९३५ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली होती. परंतु, जातीविरहित वर्ग निर्माण करण्यासाठी बाबासाहेबांना धर्मांतर करण्याशिवाय पर्याय नाही असे वाटले. नेमकी ही बाब मातंग, चर्मकार, ढोर, मेहतर, तमाम शोषित-वंचितांना खटकली. ते सारे स्वतंत्र मजूर पक्षापासून दूरच राहिले. परिणामी स्वतंत्र मजूर पक्षाला म्हणवे तसे पाठबळ मिळाला नाही त्यामुळे तो बरखास्त करून बाबासाहेबांना १९४२ साली ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ या पक्षाची स्थापना करावी लागली; पण या पक्षातही अनुसूचित जातीतील महार वगळता अन्य दलित जाती सहभागी झाल्या नाहीत. वस्तुत: अनुसूचित जातीतील सर्व जातींना सवलती मिळवून देण्यात, सा-या वंचीताना न्याय मिळवून देण्यात बाबासाहेबांनी अथक परिश्रम घेतले. तरीही १९४२ व १९५२ च्या निवडणुकीत ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन'ला जबर पराभव स्वीकारावा लागला. ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’कडे हिंदू समाज एकजातीय पक्ष म्हणून पाहत होता. पक्षाला उच्चभ्रूंची मते मिळत नव्हती. पुढे स्वतंत्र भारतात जातीय पक्षांची गरज नाही, हे राजकीय वास्तव बाबासाहेबांनी जाणले व त्यांनी ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन' बरखास्त करून रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

रिपब्लिकन पक्ष व्यापक व्हावा म्हणून आचार्य अत्रे व एस.एम. जोशी यांनी या पक्षात सामील व्हावे, अशी पत्रे बाबासाहेबांनी उभयताना लिहिली होती. डॉ. राम मनोहर लोहियांशीसुद्धा पत्रव्यवहार केला होता. भारतीय समाजाचे प्रश्न जातीच्या चौकटीत सोडविणे शक्य नाही, तर ते सोडविण्यासाठी शास्त्रीय दृष्टिकोन, वर्ग जाणिवा व धर्मनिरपेक्ष विचार हेच खर्‍या अर्थाने उपयुक्त ठरतील, असे त्यांचे मत होते. रिपब्लिकन पक्ष म्हणजे एक डावा पुरोगामी पक्ष व्हावा आणि त्याने तमाम दलित, पीडित, शोषित वर्गाचे हित जोपासावे, अशी बाबासाहेबांची रिपब्लिकन संकल्पना होती. दुर्दैवाने बाबासाहेबांचे अकाली महापरीनिर्वान झाले.

आता मुळमुद्यावर येऊ... बाबासाहेबानंतर दादासाहेब गायकवाडापासून ते आजच्या रामदास आठवले, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश आंबेडकर आणि इतर नेत्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची धुरा खांद्यावर घेतली... या देशात मागास प्रवार्गाने सत्तेची किंवा नेतृत्वाची स्वप्ने बघू नयेत, समाज एकसंघ राहू नये, अशी इथल्या सा-याच प्रस्थापित राजकीय पक्षांची भूमिका राहिलेली आहे. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी सतत ''तोड-फोडीचे'' राजकारण केलेले आहे. काँग्रेस किंवा राष्ट्वादी काँग्रेसला बाबासाहेबांचे अनुयायी संघटीत होणे पडवणारे नाही. बहुजन समाज संघटित झाला तर काँग्रेस, सेना-भाजपला पर्याय निर्माण होऊ शकतो, म्हणून ते रिपब्लिकन पक्षाला संघटीत होऊ देत नाहीत. दलित नेत्यांना सत्तेचे गाजर दाखविले की तेही रातोरात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, सेना-भाजपचा जयजयकार करण्यात मश्गुल होतायेत... सध्या दुस-या फळीतल्या कार्यकर्त्यांनाही चंगळवादी राजकारणाची चटक लागलेली आहे. समाजही नेत्यांना शिव्यांची लाखोली वाहत काँग्रेसमागे फरफटतोय... अन्य मागास,वंचित समाज काहीही झाले तरी रिपाईला आपला पक्ष मानायला तयार नाही... एकंदरीत महाराष्ट्रात या पक्षाचे चित्र वाईट आहे.
मग, प्रश्न येतो कि युपी मध्ये बीएसपी सत्तेत येते कशी....? मला तरी वाटते मायावती ह्या फुले-शाहू-आंबेडकर-बुद्धांचा कितीही जयघोष करीत असल्या. पण त्यांनी धर्मांतर तर केले नाही ना...? या भूमिकेतूनच त्यांना तिथे सर्व जाती समूहाचे पाठबळ मिळत असावे.

तात्पर्य:- महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाच्या वाताहतीला एक नाही तर अनेक करणे आणि घटक जबाबदार आहेत.