मनुष्य जन्मा.. तुझी कहाणी
जीवन म्हणजे एक पुस्तक.. प्रत्येक पानात दडलेलं एक रहस्य.. कोणाला ते उलगडतं.. अनेकांना तर ते अखेर्पयत उलगडतही नाही.. भातुकलीच्या खेळागत आयुष्य माणसाचे. घर-संसार, मुलांचे करिअर.. यासाठी लागतो पैसा अन् तो मिळविण्यासाठी राब-राब राबावं लागतं वेठबिगारासारखं.. सा-यांनाच या शर्यतीत धावत धावत मरावं लागतं.. सारे एकाच वाटेचे वाटसरू.. तरी पण माणूस माणसाप्रती माणसांसारखं वागत नाही.. असं का?
सुशिक्षित माणसांच्या भावभावना, संवेदना व त्यांची दृष्टी प्रगल्भ असते; परंतु उच्च शिक्षणासारख्या क्षेत्रत तेही उच्च पदस्थ अधिका-यांच्या संवेदना एवढय़ा बोथट असतील, यावर कदाचित कोणाचा विश्वासही बसणार नाही. अलीकडे अनुभवास आलेला हा प्रसंग... आपल्याच कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकारी वर्षानुवर्षे सोबत राहिलेले. त्यांच्याशी नकळत एक सहकारी म्हणून ऋणानुबंध जुळलेले. अशातच एखादा दुर्धर आजाराने किंवा अपघातामध्ये मरण पावतो. तेव्हा साहजिकच उघडय़ावर पडलेल्या त्याच्या कुटुंबाला किमान धीर देणे, हे सहकारी कर्मचारी-अधिका-यांचे नैतिक कर्तव्य असते. अगदी एखादा अनोळखी माणूस अपघातात आपल्यासमोर मेला तर आपणास तो प्रसंग.. त्याचे मरण असह्य करते; पण उच्च शिक्षण विभागातील अधिकारी एवढे पाषाण हृदयी कसे, हे एक न सुटणारे कोडेच म्हणावे.
मुद्दा असा की, सरकारी कार्यालयातील एखादा कर्मचारी ‘ऑन डय़ूटी’ मरण पावला तर त्याच्या वारसाला किंवा कुटुंबाला ‘ठेव संलग्न विमा’ योजनेखाली देय असलेली रक्कम विनाविलंब देण्याचा शासन निर्णय आहे. ठेव संलग्न विमा योजनेंतर्गत मयत कर्मचा-यांच्या कुटुंबास तातडीने जवळपास 60 हजार रुपये एवढी रक्कम देण्याचा नियम आहे. ही रक्कम मयत कर्मचा-याच्या भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) वरील ठेवीच्या व्याजाची असते. शासनाने अनेकदा सर्व सरकारी कार्यालयांना परिपत्रक जारी करून मयत कर्मचा-यांच्या वारसांना आर्थिक मदत करण्यास विलंब लावला जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. काही जणांवर कारवाईही केली; पण काही निगरगठ्ठ अधिकारी शासनाचे परिपत्रक किंवा ही योजनाच आम्हाला माहिती नाही, असे सांगून मयत कर्मचा-यांच्या वारसांची अवहेलना करीत आहेत.
2004 ते 2010 या 6 वर्षाच्या कार्यकाळात उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयांतर्गत कार्यरत 26 कर्मचारी ‘ऑन डय़ूटी’ मरण पावले. त्यापैकी आजर्पयत अवघ्या 13 मयत कर्मचा-यांच्या वारसांना ‘ठेव संलग्न विमा’ अंतर्गत आर्थिक मदत करण्यात आलेली आहे.
उर्वरित 13 कर्मचा-यांच्या वारसांना अशा प्रकारची मदत केलेली नाही. काही मयत कर्मचा-यांचे वारस आजर्पयत या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे अजर्फाटे करून थकले; पण त्या कार्यालयाने शासनाकडे आर्थिक तरतूद मागण्याची तसदी घेतलेली नाही. उलट खोटीनाटी उत्तरे देऊन वारसांची बोळवण केली जाते. काहींनी तर आता नादही सोडून दिलाय. औरंगाबादेतील शासकीय विज्ञान संस्थेतील एका महिला कर्मचा-याचा अकाली मृत्यू झाला. त्या कर्मचा-याच्या वारसांना संस्थेच्या संचालकांनी एक खडकू तर दिलाच नाही. उलट आमच्या कार्यालयात ‘ठेव संलग्न विमा योजना’च अस्तित्वात नसल्याचे लेखी कळविले आहे!
आत्ता बोला..!!!
