२४ जून २०१२

हर्सूल कारागृहाच्या सुरक्षेवरच प्रश्न



हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहातील किस्से ऐकल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना आश्चर्य वाटले नसेल तर नवलच. जेलमध्ये असे कसे शक्य आहे हो, हा त्यांचा पहिला प्रश्न असेल अन् तो साहजिक आहे. गुन्हा केला की तुरुंगात जाऊन खडी फोडावी लागते, गुलामाप्रमाणो राबावे लागते, असाच सर्वसामान्यांचा समज असतो. मात्र, अलीकडे काही बडय़ा कैद्यांनी पैशाच्या बळावर व्हीआयपी सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडले आहे. कैद्यांचे खाण्यापिण्याचे चोचले पुरविले जातात. त्यांना अमली पदार्थाचा पुरवठा केला जातो. यातूनच तुरुंगातही भाईगिरीला ऊत आला असून, वर्चस्वाच्या इर्षेपोटी कैद्यांच्या जीवघेण्या मारामा:या होत आहेत. एकंदरीत, यानिमित्ताने हसरूल कारागृहाच्या सुरक्षेवरच आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हर्सूल कारागृह हे तसे मध्यवर्ती कारागृह असल्यामुळे येथे खून, दरोडे, बलात्कार अशा गुन्ह्यांतील कैद्यांप्रमाणो मुंबई बॉम्बस्फोटातील खतरनाक आरोपी, अंडरवर्ल्डमधील काही शार्पशूटरसारखे खतरनाक कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. सध्या या जेलमध्ये मुंबई बॉम्बस्फोटातील सलीम कुत्ता ऊर्फ सलीम निसार शहा, परवेज कुरेशी, शेख अली खान, सरदार खान, नासेर केवट अशा खतरनाक कैद्यांची भाईगिरी चालते. सलीम कुत्ता हा या गँगचा प्रमुख असून, त्याच्या मर्जीनुसार जेलमधील कैद्यांचे व्यवस्थापन राबविण्यास प्रशासन तत्पर असल्याच्या अनेक घटना समोर आलेल्या आहेत. तुरुंग प्रशासन घाबरते म्हणून या कैद्यांना सर्व सुखसुविधा पुरविल्या जातात का? त्यांना पाहिजे त्यावेळी रजा, पाहिजे त्यावेळी दवाखाना, पाहिजे त्यावेळी मटन, अमली पदार्थ, मनोरंजनाची साधने पुरविली जातात का? नाही. तुरुंग अधिका-यांना हे कैदी अपेक्षेपेक्षा जादा पैसा पुरवितात, त्यामुळेच त्यांचे तुरुंगात लांगुलचालन केले जाते. तुरुंग अधिकारीच अशा खतरनाक कैद्यांचे चोचले पुरवीत असतील तर त्यांच्यात ‘भाईगिरी’ची गुर्मी का राहणार नाही? काही सरळमार्गी कैद्यांना कोणाचीही भाईगिरी खपत नाही. ते तुरुंग प्रशासनाच्या आदेशानुसार आपला दिनक्रम सुरू ठेवतात. तुरुंगातील अशा बेकायदेशीर कृतीला कंटाळलेले अनेक कैदी मग एखाद्या दिवशी तुरुंग प्रशासनाविरुद्ध बंड पुकारतात. अर्थात, त्यांची ही कृती समर्थनीय आहे असेही नाही. कायदा मोडण्याचा अधिकार अथवा कायद्याविरुद्ध बंड करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही; पण हे का घडते? याचा विचार तुरुंग विभागाच्या उच्च अधिका:यांनी करायला हवा.
कारागृहातील भ्रष्ट कारभार
हर्सूल कारागृहात कैद्यांना गांजा, चरस आणि नशेच्या गोळ्या पुरवठा करणा:या अधिका:यांची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. हसरूल कारागृहात या अमली पदार्थाचा व्यवसाय झाला आहे. लाखो रुपयांची उलाढाल यामध्ये होते, असा आक्षेप याच कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगलेल्या माणिक गणपती सगर या कैद्याने याचिकेद्वारे घेतला होता. कारागृहात गांजा, चरस आणि नशेच्या गोळ्या पुरवठा करण्याचा हा एक व्यवसाय झालेला आहे. लाखो रुपयांची उलाढाल यामार्फत होते. या प्रकारामुळे तुरुंगात आत्महत्याही होत आहेत, असे माणिक सगर या कैद्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार उपमहानिरीक्षकांनी चौकशी केली; पण पुढे काय झाले? काहीही फरक पडलेला नाही. सध्या सर्व ‘अलबेल’ असल्याचे कैद्यांचे म्हणणो आहे. यास कोणते घटक कारणीभूत आहेत, याचा शोध घेऊन त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.

तुरुंगात घडलेल्या घटना
6 मे 2008 रोजी हर्सूल कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या महादेव आसाराम सिल्लोडे या कैद्याने पोलिस निरीक्षक तथा हर्सूल कारागृहात न्याय विभागात तुरुंग अधिकारी म्हणून कार्यरत मोमीन असद अब्दुल कय्युम व किरण संतोष पवार या अधिका:यांवर तीक्ष्ण चाकूने हल्ला केला. यापूर्वीही याच कैद्याने एका तुरुंग अधिका:यावर खुनी हल्ला केला होता.
16 ऑगस्ट 2010 रोजी मानसी देशपांडे हत्या प्रकरणातील आरोपी जावेद खान ऊर्फ टिंग:या हबीब खान व त्याचे साथीदार कैदी लतिफ खान जब्बार खान, शेख अक्रम शेख नवाज, इलियास खान लतिफ खान यांनी तुरुंग हवालदार शेख अफजल शेख अमीर यांच्यावर हल्ला केला होता.
सन 2006 मध्ये शेख बशीर शेख करीम ऊर्फ मुन्ना (वय 3क्, रा. पडेगाव) हा भिंतीवरून उडी मारून हर्सूल कारागृहातून पसार झाला होता. 26 जुलै 2009 रोजी पिंटू ऊर्फ पांडुरंग चंदर सोनवणो या कैद्याने दोन नंबरच्या बराकीत फाशी घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर आता मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खतरनाक आरोपी सलीम कुत्ता, पवन शर्मा यांनी आरटीओ कार्यालयातील लेखापाल धर्मराज कोंडावार यांच्या खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी सचिन तायडेवर प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना ताजी आहे. या सर्व घटना बघता तुरुंगाच्या हाय सिक्युरिटी झोनमध्ये धारदार शस्त्रे कशी जातात? किंवा अशी शस्त्रे कारागृहातच तयार करणा:या कैद्यांवर प्रशासनाचा वचक आहे का? याचीही चौकशी झाली पाहिजे. एकंदरीत, या सा:या घटनांवरून हर्सूल कारागृहाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

२३ जानेवारी २०१२

सुवर्णपदकाचा चकवा !



[हा लेख "लोकमत"साठी लिहिला होता.............]
रंच सोन्याची दरवाढ सुवर्णपदकाच्या मुळावर आली असेल का? एका दृष्टीने हे मान्य करता येईल की अलीकडे प्रतितोळा 29 ते 30 हजार रुपयांर्पयत सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे; पण मग पदक हे तोळा-दोन तोळ्याचे दिले जातेय का. नक्कीच नाही. चांदी किंवा अन्य धातूच्या पदकाला सर्वसाधारणपणो ग्रॅमभर सोन्याचा मुलामा देऊन तयार केले जाते त्यालाच सुवर्णपदक म्हणायचे. त्याची किंमत किंवा त्यात किती सोने आहे, यावर सुवर्णपदकाचे महत्त्व ठरत नाही, तर इतरांपेक्षा अव्वल ठरणा-याची शान आणि प्रतिष्ठेचे ते एक  मोजमाप मानले जाते. 
‘पदक म्हणे सोन्याला, 
कुंकू तुझं लावून पस्तावलो फार, 
नेहमीच्याच तुङया भाववाढीने,  
डोनर्सनी पाठ फिरवली यार’
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील गुणवंतांमध्ये सध्या कमालीची अस्वस्थता आणि नाराजी आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने जवळपास 70 गुणवंतांना सुवर्णपदक जाहीर केल्यानंतरही ते त्यांना ऐनवेळी दिले नाही. कारण काय तर म्हणो सोन्याची भाववाढ झाली असून, सुवर्णपदकांच्या प्रायोजकांनी त्यांची ठेव 1 लाख रुपयांर्पयत वाढविली नाही. दोन वर्षापासून म्हणो प्रशासनाने प्रायोजकांकडे ठेव वाढविण्याबाबत तगादा लावला. शेवटी त्यांनी जुमानले नाही म्हणून प्रायोजित केलेली त्यांची सुवर्णपदके तयार केली नाहीत. विद्यापीठाची ही भूमिका हास्यास्पदच नव्हे तर अगदी लज्जस्पद आहे, असेच म्हणावे लागेल. 
विद्यापीठ म्हणजे केवळ डिग्री देणारी शैक्षणिक संस्था नव्हे तर ते विद्याथ्र्याना सुसंस्कृत, विद्वान व एक आदर्श नागरिक बनविण्याचे सर्वोच्च केंद्र मानले जाते. त्या ठिकाणी विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून विविध शैक्षणिक व समाजाभिमुख संशोधनाच्या योजना राबविणो अपेक्षित आहे; परंतु विद्यापीठाने सुवर्णपदकाबाबत एवढी कंजुषी बाळगावी, हे न सुटणारे कोडे आहे. विद्यापीठ फंडातील काही रक्कम सुवर्णपदकासाठी खर्च केली असती, तर विद्याथ्र्यामध्येही आपल्या पाठीवर शाबासकीची थाप पडल्याची भावना निर्माण झाली असती. एरव्ही काटकसरीचे धोरण जाहीर केल्यानंतर विद्यापीठाने खरेच या धोरणाची काटेकोरपणो अंमलबजावणी केली आहे का. जर केली असेल तर कुलगुरूंसाठी तब्बल 23 लाखांची कार विद्यापीठ फंडातून घेतली असती का, हा साधा प्रश्न आहे. 
असो, आता तर विद्यापीठाने पदकांबाबत हाईटच केली आहे. काय तर म्हणे, यापुढे जो प्रायोजक (सुवर्णपदकाचा डोनर) विद्यापीठाच्या खात्यावर 1 लाखांच्या ठेवीचा ताळमेळ घालील, त्यांचे पदक हे ‘गुणवत्ता पदक’ या नावे जाहीर केले जाईल. जे विविध विषयांकरिता पदक देण्यासाठी इच्छुक आहेत, अशा नव्या प्रायोजकांना विद्यापीठात 5 लाखांची ठेव बंधनकारक करण्यात आली आहे. 5 लाखांची ठेव जमा करणा-या अशा प्रायोजकांचे पदक यापुढे ‘सुवर्णपदक’ म्हणून गुणवंतांना प्रदान केले जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
तात्पर्य, विद्यापीठाच्या नव्या निर्णयानुसार गुणवंतांच्या कौतुकाप्रती समता नव्हे तर विषमतेचा पुरस्कार केल्यासारखे होईल. ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वच क्षेत्रत समता प्रस्थापित करण्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. त्याच महापुरुषाच्या नावाने चालणा-या विद्यापीठात हा निर्णय किंवा पदकाची नवी प्रथा अंगिकारने कितपत योग्य आहे ....?

१९ जानेवारी २०१२

पाटी फक्त बदलली.. मानसिकता तीच


 मुंबईच्या परिवर्तन प्रकाशनाने भूमिका या विशेषांकात माझा हा लेख प्रसिद्ध केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून माझे मित्र वैभव छाया यांनी औरंगाबादेतच या विशेषांकाचे प्रकाशनदेखील मोठ्या थाटात केले.
अनेकांनी या अंकाच्या सजावट, मांडणी आणि त्यातील मजकुराचे कौतुक केले. अनेकांना नंतर हा अंक उपलब्ध झाला नाही... त्यामुळे मुद्दाम याठिकाणी हा लेख टाकला आहे.

राठी भाषा अस्तित्वात आल्यापासून ‘नामांतर’ हा अगदी सर्वसामान्य शब्द होता. नामांतर म्हणजे नाव बदलणे एवढाच साधासोपा अर्थ त्याचा. पण, अलिकडच्या ३५ वर्षांत या शब्दाला एक वेगळा आशय... वेगळी ओळख... वेगळे अस्तित्व... अनोखा इतिहास प्राप्त झाला आहे. कधीही, कुठेही, कोणीही अगदी सातासमुद्रापार सुद्धा  नामांतर हा शब्द उच्चारताच समोर चित्र उभे राहाते ते सामाजिक समतेच्या लढ्याचे. मराठवाडा
विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यासाठी चाललेल्या तब्बल १७ वर्षांच्या संघर्षाचे. आंबेडकरी समाजाला यासाठी जबर किंमत मोजावी लागली. तरिसुद्धा ‘नामांतर’ हा शब्द  अखेर सार्थकी झालाच नाही. बाबासाहेबांच्या नावाप्रती नकारात्मक मानसिकता असलेल्या सरकारने नामांतराऐवजी नामविस्तार या पर्यायी शब्दाला बळकटी दिली...! 
सन १९७७ मध्ये मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याच्या मागणीने जोर धरला. त्यासाठी संघर्ष सुरू झाला... आंदोलने उभी राहिली... लाँगमार्च निघाला... नामांतराच्या या लढ्यात एकटा आंबेडकरी समाजच नव्हे तर सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणारे काही सवर्ण, ओबीसी, भटके, विमुक्त कार्यकर्तेही तेवढ्याच आक्रमकपणे अग्रभागी होते. नामांतरविरोधकांनीही तेवढ्याच त्वेषाने नामांतराच्या
मागणीला विरोध केला. २७ जुलै १९८७ रोजी दोन्ही सभागृहांनी ‘मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यात येईल‘, असा ठराव संमत केला अन् लगोलग मराठवाड्यात आंबेडकरी समाजावरील अत्याचाराचा वणवा भडकला. नामांतर विरोधकांनी या समाजाच्या घरावर हल्ले केले... अडीच हजार कुटुंबे उध्वस्त करण्यात आली... एक हजार आठशे घरे बेचिराख झाली... शेतातील उभ्या पिकांना आगी लावण्यात आल्या... खेड्यापाड्यातील हा समाज सैरभौर झाला... नामांतर विरोधक एवढे बेभान झाले होते की मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात आंबेडकरी समाजाची लेकरे आईस पारखीझाली. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामच्या आंदोलनात जसा पोलिस अ‍ॅक्शन नावाचा भयानक प्रकार झाला. अगदी त्याचीच पुनरावृत्ती म्हणा की त्याहून अधिक अमानुष अत्याचार खेड्यापाड्यातल्या या समाजावर करण्यात आले! 
हा सारा प्रकार पाहून तेव्हा ४८ तासांच्या आत नामांतराची अंमलबजावणी होणार नाही, अशी घोषणा सरकारला करावी लागली. सरकारच्या निर्णय बदलणा-या त्या घोषणेने नामांतरवाद्यांच्या वर्मावर बोट ठेवले. त्यामुळे आंबेडकरी निखारा अधिकच भडकला. नामांतराचा एल्गार राज्याच्या कानाकोपर्यात पसरला. कार्यकर्ते बेभान हरवून रस्त्यावर उतरत होते. हजारो कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. अनेकांचे आयुष्य उध्वस्त होत होते; परंतु ते माघार घेत नव्हते. पुढारी तडजोड करीत राहिले. त्यांच्यात मतभेद होत राहिले. चळवळी फुटत राहिल्या. परंतु कार्यकर्त्यांनी निष्ठेने आणि ईर्षेने हा लढा तेवतच ठेवला. मराठवाड्यात एवढी भिाषण आणि भयानक परिस्थिती झाल्यानंतरही तेवढ्याच तीव्रतेने आणि संतापाने आंबेडकरी समाज आपल्या प्राणाहून प्रिय लाडक्या नेत्याच्या नावासाठी या लढ्यात अधिक अक्रमक होत गेला.  ‘जयभीमके नारे पे, अब खून बहा तो बहने दो??? ‘अशी ललकारी फोडत बाबासाहेबांच्या नावासाठी हा समाज अखेरपर्यंत लढत राहिला...! नामांतराच्या या लढ्यात २३ भीमसैनिक शहीद झाले.  
...अखेर १४ जानेवारी १९९४ रोजी राज्य सरकारने नामांतराऐवजी नामविस्ताराची घोषणा केली. एकिकडे लढाई जिंकल्याचा आनंद तर दुसरीकडे जवान मुलं गमावल्याचे दु:ख. तरिही आंबेडकरी समाजाने नामविस्ताराचा विजयोत्सव जल्लोषात साजरा केला. कोणी चैत्यभूमीवर जाऊन... कोण दीक्षाभूमीवर तर कोणी औरंगाबादेतील विद्यापीठ गेटचे दर्शन घेऊन धन्य धन्य झाल्याचे समाधान मानले. 
नामांतराच्या या लढ्याचे फलित काय? या दृष्टीकोणातून आज विचार केला तर... उदासिन... निराशावादी... फसवणूक झाल्याचे चित्र समोर येते. एक तर सरकारने नामांतराला बगल देत नामाविस्तार केला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा लढा हा विद्यापीठाची पाटी बदलण्याचा लढा नव्हताच मुळात. मानवमुक्तीचे प्रणेते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नंतर सामाजिक समतेचा तो सर्वात मोठा लढा मानला जातो. 
असो, नामांतराच्या या लढ्यामुळे आंबेडकरी चळवळ गतिमान आणि आक्रमक झाली. आंबेडकरी समाज हा हक्क आणि अधिकाराबद्दल अधिक जागरूक झाला. दादासाहेब गायकवाडानंतर नवे नेतृत्व उदयास आले. कार्यकर्ते निर्माण झाले. पण, पुढे अहंकार आणि सत्तेच्या लालसा वाढीस लागल्याने पक्ष-संघटना  आणि नेत्यांच्या फाटाफुटीही झाल्या... नामविस्तारानंतर विरोधकांची मानसिकता बदलली काय? तर स्पष्टपणे नाही असेच म्हणावे लागते. या विद्यापीठाप्रती सरकारची आजही भावना अगदी नकारात्मकच आहे. शिवाजी विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठाला त्यांच्या सुवर्ण महोत्सवी किंवा अन्य महोत्सवाचे औचित्य साधून शासनाने ५०-१०० कोटींपर्यंतचा विशेष निधी उदार अंत:करणाने दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा तीन वर्षांपूर्वी सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला... त्यानिमित्त शासनाने या विद्यापीठाला अवघे १० कोटी रुपये मंजूर केले, तेही अद्याप दिलेले नाहीत. या विद्यापीठात जी काही चार-पाच महत्वाची संवैधानिक महत्वाची पदे आहेत. त्यावर आजपर्यंत एकाही दलित किंवा आंबेडकरी समाजाच्या प्राध्यापकाला नियुक्त करण्यात आलेले नाही. विद्यापीठात लायकीचे मागासवर्गीय प्राध्यापक नाहीत काय? तर सर्वाधिक गुणवत्ता, ज्येष्ठता व लायकीचे मागासवर्गीय प्राध्यापक आहेत. पण, त्यांना तिथे बसविण्याची प्रशासनाची मानसिकता नाही. 
बाबासाहेबांच्या नावाने ओळखल्या जाणा-या या विद्यापीठात बाबासाहेबांचा पुतळा बसविण्याचे तीन वर्षांपासून भिजत घोंगडे पडले आहे. निधी मंजूर आहे. जागा मंजूर आहे. दोन वर्षांपासून मुंबईतील एका स्टुडिओमध्ये बाबासाहेबांचा तयार झालेला पुतळा औरंगाबादच्या प्रतिक्षेत आहे. पण, प्रशासन चालविणाºयांची इच्छाशक्ती नसल्यामुळे प्रक्रिया रेंगाळली आहे. 
गुणवत्ता, संशोधन,   परीक्षा, अभ्यासक्रमाबाबत जाणीवपूर्वक चुकीची धोरणे राबवून या विद्यापीठाला बदनाम करणारी एक यंत्रणा विद्यापीठात सक्रीय आहे. प्रसारमाध्यमांनी सतत त्यांचा पर्दापाश केल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाई तर दूरच उलट त्यांना पाठबळच दिले जाते. कष्टकरी, दलित, शोषितांच्या विद्यार्थ्यांचे हे विद्यापीठ मानले जाते. असे असताना प्रशासनाने याठिकाणी विविध शुल्कांमध्ये दहा पटीने वाढ केल्याने गरीबांची ही मुले इथे शिकतील कशी? केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळावा, अशी भावना आजपर्यंत ना सरकारच्या ना इथल्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या मनाला कधी शिवली...  एकूणच हे सारे विद्यापीठाचे दुर्दैव नाही तर काय ?

११ जानेवारी २०१२

मनुष्य जन्मा.. तुझी कहाणी

मित्रांनो, हे माझे आर्टिकल ब्लॉगसाठी लिहिले नाही... ते मी 'लोकमत'साठी लिहिलेले आहे. दर रविवारी 'सन्डेस्पेशल' म्हणून आम्ही ''हेलो औरंगाबाद'' या पुरवणी अंकात लेख लिहितो ते आमच्या काही मित्रांना एडिशनच्या मर्यादेमुळे वाचता आलेले नाहीत. खास त्यांच्या आग्रहास्तव मी हे आर्टिकल ब्लोगवर टाकलेले आहेत...


मनुष्य जन्मा.. तुझी कहाणी
 जीवन म्हणजे एक पुस्तक.. प्रत्येक पानात दडलेलं एक रहस्य.. कोणाला ते उलगडतं.. अनेकांना तर ते अखेर्पयत उलगडतही नाही.. भातुकलीच्या खेळागत आयुष्य माणसाचे. घर-संसार, मुलांचे करिअर.. यासाठी लागतो पैसा अन् तो मिळविण्यासाठी राब-राब राबावं लागतं वेठबिगारासारखं.. सा-यांनाच या शर्यतीत धावत धावत मरावं लागतं.. सारे एकाच वाटेचे वाटसरू.. तरी पण माणूस माणसाप्रती माणसांसारखं वागत नाही..                          असं का?
सुशिक्षित माणसांच्या भावभावना, संवेदना व त्यांची दृष्टी प्रगल्भ असते; परंतु उच्च शिक्षणासारख्या क्षेत्रत तेही उच्च पदस्थ अधिका-यांच्या संवेदना एवढय़ा बोथट असतील, यावर कदाचित कोणाचा विश्वासही बसणार नाही. अलीकडे अनुभवास आलेला हा प्रसंग... आपल्याच कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकारी वर्षानुवर्षे सोबत राहिलेले. त्यांच्याशी नकळत एक सहकारी म्हणून ऋणानुबंध जुळलेले. अशातच एखादा दुर्धर आजाराने किंवा अपघातामध्ये मरण पावतो. तेव्हा साहजिकच उघडय़ावर पडलेल्या त्याच्या कुटुंबाला किमान धीर देणे, हे सहकारी कर्मचारी-अधिका-यांचे नैतिक कर्तव्य असते. अगदी एखादा अनोळखी माणूस अपघातात आपल्यासमोर मेला तर आपणास तो प्रसंग.. त्याचे मरण असह्य करते; पण उच्च शिक्षण विभागातील अधिकारी एवढे पाषाण हृदयी कसे, हे एक न सुटणारे कोडेच म्हणावे. 
मुद्दा असा की, सरकारी कार्यालयातील एखादा कर्मचारी ‘ऑन डय़ूटी’ मरण पावला तर त्याच्या वारसाला किंवा कुटुंबाला ‘ठेव संलग्न विमा’ योजनेखाली देय असलेली रक्कम विनाविलंब देण्याचा शासन निर्णय आहे. ठेव संलग्न विमा योजनेंतर्गत मयत कर्मचा-यांच्या कुटुंबास तातडीने जवळपास 60 हजार रुपये एवढी रक्कम देण्याचा नियम आहे. ही रक्कम मयत कर्मचा-याच्या भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) वरील ठेवीच्या व्याजाची असते. शासनाने अनेकदा सर्व सरकारी कार्यालयांना परिपत्रक जारी करून मयत कर्मचा-यांच्या वारसांना आर्थिक मदत करण्यास विलंब लावला जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. काही जणांवर कारवाईही केली; पण काही निगरगठ्ठ अधिकारी शासनाचे परिपत्रक किंवा ही योजनाच आम्हाला माहिती नाही, असे सांगून मयत कर्मचा-यांच्या वारसांची अवहेलना करीत आहेत.
 2004 ते 2010 या 6 वर्षाच्या कार्यकाळात उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयांतर्गत कार्यरत 26 कर्मचारी ‘ऑन डय़ूटी’ मरण पावले. त्यापैकी आजर्पयत अवघ्या 13 मयत कर्मचा-यांच्या वारसांना ‘ठेव संलग्न विमा’ अंतर्गत आर्थिक मदत करण्यात आलेली आहे. 
उर्वरित 13 कर्मचा-यांच्या वारसांना अशा प्रकारची मदत केलेली नाही. काही मयत कर्मचा-यांचे वारस आजर्पयत या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे अजर्फाटे करून थकले; पण त्या कार्यालयाने शासनाकडे आर्थिक तरतूद मागण्याची तसदी घेतलेली नाही. उलट खोटीनाटी उत्तरे देऊन वारसांची बोळवण केली जाते. काहींनी तर आता नादही सोडून दिलाय. औरंगाबादेतील शासकीय विज्ञान संस्थेतील एका महिला कर्मचा-याचा अकाली मृत्यू झाला. त्या कर्मचा-याच्या वारसांना संस्थेच्या संचालकांनी एक खडकू तर दिलाच नाही. उलट आमच्या कार्यालयात ‘ठेव संलग्न विमा योजना’च अस्तित्वात नसल्याचे लेखी कळविले आहे!
आत्ता बोला..!!!