पाटी फक्त बदलली.. मानसिकता तीच

 मुंबईच्या परिवर्तन प्रकाशनाने भूमिका या विशेषांकात माझा हा लेख प्रसिद्ध केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून माझे मित्र वैभव छाया यांनी औरंगाबादेतच या विशेषांकाचे प्रकाशनदेखील मोठ्या थाटात केले.
अनेकांनी या अंकाच्या सजावट, मांडणी आणि त्यातील मजकुराचे कौतुक केले. अनेकांना नंतर हा अंक उपलब्ध झाला नाही... त्यामुळे मुद्दाम याठिकाणी हा लेख टाकला आहे.

मराठी भाषा अस्तित्वात आल्यापासून ‘नामांतर’ हा अगदी सर्वसामान्य शब्द होता. नामांतर म्हणजे नाव बदलणे एवढाच साधासोपा अर्थ त्याचा. पण, अलिकडच्या ३५ वर्षांत या शब्दाला एक वेगळा आशय... वेगळी ओळख... वेगळे अस्तित्व... अनोखा इतिहास प्राप्त झाला आहे. कधीही, कुठेही, कोणीही अगदी सातासमुद्रापार सुद्धा  नामांतर हा शब्द उच्चारताच समोर चित्र उभे राहाते ते सामाजिक समतेच्या लढ्याचे. मराठवाडा

विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यासाठी चाललेल्या तब्बल १७ वर्षांच्या संघर्षाचे. आंबेडकरी समाजाला यासाठी जबर किंमत मोजावी लागली. तरिसुद्धा ‘नामांतर’ हा शब्द  अखेर सार्थकी झालाच नाही. बाबासाहेबांच्या नावाप्रती नकारात्मक मानसिकता असलेल्या सरकारने नामांतराऐवजी नामविस्तार या पर्यायी शब्दाला बळकटी दिली...! 

सन १९७७ मध्ये मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याच्या मागणीने जोर धरला. त्यासाठी संघर्ष सुरू झाला... आंदोलने उभी राहिली... लाँगमार्च निघाला... नामांतराच्या या लढ्यात एकटा आंबेडकरी समाजच नव्हे तर सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणारे काही सवर्ण, ओबीसी, भटके, विमुक्त कार्यकर्तेही तेवढ्याच आक्रमकपणे अग्रभागी होते. नामांतरविरोधकांनीही तेवढ्याच त्वेषाने नामांतराच्या

मागणीला विरोध केला. २७ जुलै १९८७ रोजी दोन्ही सभागृहांनी ‘मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यात येईल‘, असा ठराव संमत केला अन् लगोलग मराठवाड्यात आंबेडकरी समाजावरील अत्याचाराचा वणवा भडकला. नामांतर विरोधकांनी या समाजाच्या घरावर हल्ले केले... अडीच हजार कुटुंबे उध्वस्त करण्यात आली... एक हजार आठशे घरे बेचिराख झाली... शेतातील उभ्या पिकांना आगी लावण्यात आल्या... खेड्यापाड्यातील हा समाज सैरभौर झाला... नामांतर विरोधक एवढे बेभान झाले होते की मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात आंबेडकरी समाजाची लेकरे आईस पारखीझाली. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामच्या आंदोलनात जसा पोलिस अ‍ॅक्शन नावाचा भयानक प्रकार झाला. अगदी त्याचीच पुनरावृत्ती म्हणा की त्याहून अधिक अमानुष अत्याचार खेड्यापाड्यातल्या या समाजावर करण्यात आले! 

हा सारा प्रकार पाहून तेव्हा ४८ तासांच्या आत नामांतराची अंमलबजावणी होणार नाही, अशी घोषणा सरकारला करावी लागली. सरकारच्या निर्णय बदलणा-या त्या घोषणेने नामांतरवाद्यांच्या वर्मावर बोट ठेवले. त्यामुळे आंबेडकरी निखारा अधिकच भडकला. नामांतराचा एल्गार राज्याच्या कानाकोपर्यात पसरला. कार्यकर्ते बेभान हरवून रस्त्यावर उतरत होते. हजारो कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. अनेकांचे आयुष्य उध्वस्त होत होते; परंतु ते माघार घेत नव्हते. पुढारी तडजोड करीत राहिले. त्यांच्यात मतभेद होत राहिले. चळवळी फुटत राहिल्या. परंतु कार्यकर्त्यांनी निष्ठेने आणि ईर्षेने हा लढा तेवतच ठेवला. मराठवाड्यात एवढी भिाषण आणि भयानक परिस्थिती झाल्यानंतरही तेवढ्याच तीव्रतेने आणि संतापाने आंबेडकरी समाज आपल्या प्राणाहून प्रिय लाडक्या नेत्याच्या नावासाठी या लढ्यात अधिक अक्रमक होत गेला.  ‘जयभीमके नारे पे, अब खून बहा तो बहने दो??? ‘अशी ललकारी फोडत बाबासाहेबांच्या नावासाठी हा समाज अखेरपर्यंत लढत राहिला...! नामांतराच्या या लढ्यात २३ भीमसैनिक शहीद झाले.  

...अखेर १४ जानेवारी १९९४ रोजी राज्य सरकारने नामांतराऐवजी नामविस्ताराची घोषणा केली. एकिकडे लढाई जिंकल्याचा आनंद तर दुसरीकडे जवान मुलं गमावल्याचे दु:ख. तरिही आंबेडकरी समाजाने नामविस्ताराचा विजयोत्सव जल्लोषात साजरा केला. कोणी चैत्यभूमीवर जाऊन... कोण दीक्षाभूमीवर तर कोणी औरंगाबादेतील विद्यापीठ गेटचे दर्शन घेऊन धन्य धन्य झाल्याचे समाधान मानले. 

नामांतराच्या या लढ्याचे फलित काय? या दृष्टीकोणातून आज विचार केला तर... उदासिन... निराशावादी... फसवणूक झाल्याचे चित्र समोर येते. एक तर सरकारने नामांतराला बगल देत नामाविस्तार केला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा लढा हा विद्यापीठाची पाटी बदलण्याचा लढा नव्हताच मुळात. मानवमुक्तीचे प्रणेते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नंतर सामाजिक समतेचा तो सर्वात मोठा लढा मानला जातो. 

असो, नामांतराच्या या लढ्यामुळे आंबेडकरी चळवळ गतिमान आणि आक्रमक झाली. आंबेडकरी समाज हा हक्क आणि अधिकाराबद्दल अधिक जागरूक झाला. दादासाहेब गायकवाडानंतर नवे नेतृत्व उदयास आले. कार्यकर्ते निर्माण झाले. पण, पुढे अहंकार आणि सत्तेच्या लालसा वाढीस लागल्याने पक्ष-संघटना  आणि नेत्यांच्या फाटाफुटीही झाल्या... नामविस्तारानंतर विरोधकांची मानसिकता बदलली काय? तर स्पष्टपणे नाही असेच म्हणावे लागते. या विद्यापीठाप्रती सरकारची आजही भावना अगदी नकारात्मकच आहे. शिवाजी विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठाला त्यांच्या सुवर्ण महोत्सवी किंवा अन्य महोत्सवाचे औचित्य साधून शासनाने ५०-१०० कोटींपर्यंतचा विशेष निधी उदार अंत:करणाने दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा तीन वर्षांपूर्वी सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला... त्यानिमित्त शासनाने या विद्यापीठाला अवघे १० कोटी रुपये मंजूर केले, तेही अद्याप दिलेले नाहीत. या विद्यापीठात जी काही चार-पाच महत्वाची संवैधानिक महत्वाची पदे आहेत. त्यावर आजपर्यंत एकाही दलित किंवा आंबेडकरी समाजाच्या प्राध्यापकाला नियुक्त करण्यात आलेले नाही. विद्यापीठात लायकीचे मागासवर्गीय प्राध्यापक नाहीत काय? तर सर्वाधिक गुणवत्ता, ज्येष्ठता व लायकीचे मागासवर्गीय प्राध्यापक आहेत. पण, त्यांना तिथे बसविण्याची प्रशासनाची मानसिकता नाही. 

बाबासाहेबांच्या नावाने ओळखल्या जाणा-या या विद्यापीठात बाबासाहेबांचा पुतळा बसविण्याचे तीन वर्षांपासून भिजत घोंगडे पडले आहे. निधी मंजूर आहे. जागा मंजूर आहे. दोन वर्षांपासून मुंबईतील एका स्टुडिओमध्ये बाबासाहेबांचा तयार झालेला पुतळा औरंगाबादच्या प्रतिक्षेत आहे. पण, प्रशासन चालविणाºयांची इच्छाशक्ती नसल्यामुळे प्रक्रिया रेंगाळली आहे. 

गुणवत्ता, संशोधन,   परीक्षा, अभ्यासक्रमाबाबत जाणीवपूर्वक चुकीची धोरणे राबवून या विद्यापीठाला बदनाम करणारी एक यंत्रणा विद्यापीठात सक्रीय आहे. प्रसारमाध्यमांनी सतत त्यांचा पर्दापाश केल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाई तर दूरच उलट त्यांना पाठबळच दिले जाते. कष्टकरी, दलित, शोषितांच्या विद्यार्थ्यांचे हे विद्यापीठ मानले जाते. असे असताना प्रशासनाने याठिकाणी विविध शुल्कांमध्ये दहा पटीने वाढ केल्याने गरीबांची ही मुले इथे शिकतील कशी? केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळावा, अशी भावना आजपर्यंत ना सरकारच्या ना इथल्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या मनाला कधी शिवली...  एकूणच हे सारे विद्यापीठाचे दुर्दैव नाही तर काय ?